Delhi में बड़े बदलाव की तैयारी, बदल जाएगी जमीन की कीमत

HR Breaking News, Digital Desk- (Delhi) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जमीन के सर्किल रेट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। दिल्ली में सर्किल रेट पिछली बार 2014 में यानी एक दशक पहले बदले गए थे।

राजस्व सचिव सह संभागीय आयुक्त (Revenue Secretary cum Divisional Commissioner) द्वारा बुधवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार, दिल्ली सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों के लिए न्यूनतम संपत्ति (Minimum assets for properties) मूल्यांकन दर (सर्किल रेट) में बदलाव कर रही है।

क्या होता है सर्किल रेट?

सर्किल रेट जमीन या किसी भी प्रॉपर्टी (property) की वह न्यूनतम कीमत होती है, जिससे कम पर उसकी बिक्री को रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। यानी इससे कम कीमत पर रजिस्ट्री नहीं होती है। यह सरकार की ओर से किसी इलाके में संपत्ति के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण माना जाता है।

क्या है मकसद?

इस संशोधन का मकसद अधिसूचित दरों को बाजार की मौजूदा कीमतों के साथ मिलाना यानी अधिसूचित दरों को मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप बनाना और संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अधूरा रह गया था यह काम-

दिल्ली में सर्किल रेट (circle rate in delhi) में बदलाव की प्रक्रिया पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी लेकिन विभिन्न वजहों से यह काम अधूरा रह गया।

सरकार ने मांगे सुझाव-

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इच्छुक आम लोग, आरडब्ल्यूए, उद्योग निकाय, संपत्ति मालिक के साथ अन्य हितधारक 15 दिनों के भीतर ईमेल आईडी suggestionon delhi circlerates@gmail.com पर अपने सुझाव दे सकते हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने बनाई थी कमेटी-

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ने इस साल जून में सर्किल रेट (circle rate) में बदलाव के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था।यह समिति अब मौजूदा बाजार स्थितियों और संपत्ति के मूल्यों के आधार पर एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट का उपयोग दिल्ली में सर्किल रेट को संशोधित करने के लिए आधार के रूप में किया जाएगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने खेती की जमीन के सर्किल रेट को अंतिम बार 2008 में संशोधित किया था, जो 53 लाख रुपये प्रति एकड़ था।