Revised CGHS Rates : पेंशनर्स और कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया तोहफा

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर आई है. सरकार ने एक ताजा अपडेट में सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS Treatment Package में बढ़ोतरी की है. CGHS पैकेज में इलाज की समीक्षा की गई है और Eligibility Criteria यानी पात्रता को बढ़ाया गया है.

इस पैकेज में 2014 के बाद से रेट में कोई रिवीज़न नहीं हुआ था. इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत के ज़रिए CGHS से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाने का निर्णय लिया है. इससे बड़े स्तर पर अस्पतालों को लाभ मिलेगा. इस निर्णय से सरकार पर ₹240 करोड़ से ₹300 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

इलाज से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल-

अब CGHS के तहत अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकेंगे क्योंकि सरकार ने CGHS के अंतर्गत अस्पतालों, जांच केंद्रों के लिए लगने वाली फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है. दरअसल, कम फीस के कारण CGHS योजना के अंतर्गत आए मरीजों को अस्पताल इलाज से आनाकानी करने लगे थे. ऐसे में नए रेट रिवीजन से उन्हें ज्यादा फीस मिलेगी. 42 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि अब अस्पताल मना नहीं कर पाएंगे. साथ ही ज्यादा अस्पताल पैनल में होंगे. इसके साथ ही कई जांच के रेट भी बदले गए हैं. 

सरकारी कर्मचारियों के लिए रेफ़रल अब हुआ आसान-

अब इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रेफरल की प्रक्रिया आसान की गई है. अब वो वीडियो कॉल से भी रेफ़रल दे सकेंगे. पहले CGHS लाभार्थी को खुद CGHS वेलनेस सेंटर पर जाकर अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था, लेकिन अब CGHS लाभार्थी अगर जाने में अक्षम है तो वो अपनी तरफ से किसी को वेलनेस सेंटर भेज कर रेफ़रल ले सकता है. मेडिकल ऑफिसर द्वारा डॉक्यूमेंट चेक कराके वो लाभार्थी को अस्पताल जाने हेतु रेफर कर सकता है. इसके अलावा CGHS लाभार्थी वीडियो कॉल से भी अब रेफ़रल ले सकता है.

CGHS का कितना है विस्तार-

इस स्कीम के तहत 42 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. इसके कुल 338 सेंटर है, जिसमें ऐलोपैथिक और 103 आयुष सिस्टम हैं. देश के 79 शहरों में ये सेंटर हैं. एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या 1670 है. डायग्नोस्टिक लैब 213 हैं. पंचकूला, हुबली, नरेला, चंडीगढ़ और जम्मू में विस्तार हो रहा है. 35 और आयुष सेंटर खड़ा करने की तैयारी है.