Salary Hike : सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका, जानिए कब बढ़ेगा वेतन

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर है. 8वें वेतन आयोग से 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी (Salary Revision) की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा. नए संकेतों के अनुसार, सैलरी रिवीजन में देरी होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों का इंतजार लंबा खींच सकता है. (Employees Update)

वेतन आयोग के गठन से लेकर इसके लागू होने तक की प्रक्रिया में काफी देरी होने की आशंका है, जिससे कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है. सरकार की तरफ से अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है और ना ही TOR (Terms of Reference) को अंतिम रूप दिया गया है. इससे साफ हो गया है कि वेतन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया में देरी तय है. आइए जानते हैं कि इस देरी की वजह क्या है और इसका आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा.

वेतन आयोग के गठन में देरी क्यों? (Why 8th CPC Formation Delayed?)-

8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह इसके 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (TOR) का फाइनल न होना है. TOR वह बुनियाद है जिस पर वेतन आयोग की पूरी इमारत खड़ी होती है. इसमें यह तय किया जाता है कि आयोग किन-किन मुद्दों पर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा, उसकी सिफारिशों का दायरा क्या होगा और उसे रिपोर्ट सौंपने के लिए कितना समय मिलेगा. सूत्रों के मुताबिक, इस बार TOR तैयार करने की प्रक्रिया में काफी वक्त लग रहा है. जब तक सरकार TOR को अंतिम रूप नहीं देती, तब तक न तो आयोग का औपचारिक गठन हो सकता है और न ही वह अपना काम शुरू कर सकता है.

2027 तक टल सकता है सैलरी रिविजन (Salary Revision Postponed)-

गठन में हो रही देरी का सीधा असर सिफारिशों के लागू होने पर पड़ेगा. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि-

1. आयोग का गठन-

अगर प्रक्रिया में तेजी नहीं आई, तो आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो सकता है.

2. रिपोर्ट तैयार होने में समय-

एक बार गठन होने के बाद, आयोग को देश भर के कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से परामर्श कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 महीने का समय लगेगा.

3. सिफारिशें कब आएंगी-

इस हिसाब से, 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक ही सरकार को सौंपी जा सकेगी.

4. लागू कब होगी-

रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे कैबिनेट में पास करेगी और फिर उसे लागू करने की अधिसूचना जारी होगी. इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए, कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी 2027 में ही आने की संभावना है.

Fitment Factor: 3.68 की उम्मीद पर फिरा पानी-

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) करता है. यह वह संख्या है जिससे आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह 2.57 गुना था. कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, वह चौंकाने वाली है.

सूत्रों के मुताबिक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना सबसे ज्यादा है. सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि इससे सैलरी (salary) में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी.

क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा Arrears?

एक बड़ा सवाल यह है कि अगर सैलरी 2027 में बढ़ती है तो क्या कर्मचारियों को नुकसान होगा?  यहां एक राहत की बात हो सकती है. सरकार भले ही सिफारिशों को 2027 में लागू करे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान सकती है. ऐसा पहले भी हो चुका है. अगर सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों को पूरे अंतराल का एरियर (Arrears) मिल सकता है.

इसका मतलब है कि जनवरी 2026 से लेकर जब तक नई सैलरी (new salary) लागू नहीं होती, तब तक के बढ़े हुए वेतन का सारा पैसा एकमुश्त आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सरकार की मंशा और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.

TOR न बनने से अटका मामला-

आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी से कर्मचारी संगठन नाराज़ हैं. वे सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द टीओआर (Terms of Reference) को अंतिम रूप देकर आयोग का गठन किया जाए. कर्मचारियों की मांग है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हों और देरी होने पर पूरा एरियर मिले. टीओआर ही आयोग का कार्यक्षेत्र तय करता है और इसके बिना सिफारिशें शुरू नहीं हो सकतीं. फिलहाल, टीओआर (TOR) के मसौदे पर विचार-विमर्श जारी है.

क्या है आगे की संभावना?

सरकार का रुख फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2025 की दूसरी छमाही या अंत तक आयोग का गठन संभव है. ऐसे में कर्मचारियों को 2027 से पहले वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

अब कब तक बन सकती है रिपोर्ट?

चरण अनुमानित समय सीमा

आयोग का गठन 2025 के अंत तक

सिफारिशें तैयार करने की अवधि कम से कम 15 महीने

संभावित सिफारिशें पेश मार्च-अप्रैल 2027

प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 (संभावित)

FAQs: 8वें वेतन आयोग से जुड़े आम सवाल-

 क्या 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है?
नहीं, अभी तक न तो आयोग बना है और न ही TOR तय हुआ है.

 क्या यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?
सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू मान सकती है, लेकिन रिपोर्ट 2027 में आएगी.

 क्या कर्मचारियों को एरियर मिलेगा?
अगर सरकार लागू तिथि 2026 रखती है और रिपोर्ट 2027 में आती है तो एरियर (arrear) मिलने की संभावना है.

नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.92 रहने की संभावना है.

 क्या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है?
अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.