सरकार ने कर्मचारियों की उमीदों पर फेर दिया पानी, 8th Pay Commission को लेकर कह दी ये बात 

HR Breaking News, New Delhi : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग (Ministry of Finance) की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक  सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) पर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।

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वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission news) की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है।

वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission news today) गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।

दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission news) गठित किया था।

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पेंशन पर भाजपा का ध्यान
खास बात है कि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। खबरें हैं कि भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) या NPS की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। खास बात है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक, हिमाचल  प्रदेश विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने NPS और OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को जमकर उठाया।

सरकार की ओर से एक (8th Pay Commission) समिति भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया, 'हमने सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लिया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल कर देंगे।' संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45 फीसदी मिले। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है

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