प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी  

HR Breaking News (Pradhan Mantri Micro Food Processing Enterprises Yojna) : घर से अचार, पापड़, मसाले, मुरब्बे या अन्य खाद्य उत्पाद बनाकर बेचने वाले लोग अब अपने छोटे कारोबार को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। मशीनें खरीदने, पैकेजिंग सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत पात्र कारोबारियों को प्रोजेक्ट की लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। व्यक्तिगत यूनिट के लिए अधिकतम सहायता 10 लाख रुपए निर्धारित है। योजना का उद्देश्य छोटे खाद्य कारोबारों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर उनकी उत्पादन क्षमता और बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।

मशीन, पैकिंग और स्टोरेज के लिए मिलेगी मदद

अगर कोई कारोबारी घर पर अचार बनाकर बेचता है और अब मशीनों, पैकिंग या भंडारण की सुविधा बढ़ाना चाहता है, तो वह योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर 20 लाख रुपए की पात्र परियोजना लागत होने पर 7 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। 

आवेदन के लिए बनानी होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

योजना का लाभ लेने के लिए कारोबार की जानकारी, तैयार किए जाने वाले उत्पाद, मशीनों की जरूरत और अनुमानित खर्च का विवरण तैयार करना होगा। इसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लागत और संभावित कमाई का आकलन भी देना होगा। आवेदन प्रक्रिया में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता ली जा सकती है। आवेदन की जांच के बाद बैंक ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेता है। ऋण स्वीकृत होने और योजना की शर्तें पूरी होने पर सब्सिडी का लाभ मिलता है।

समूहों के लिए भी अलग-अलग प्रावधान

योजना में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group), किसान उत्पादक संगठनों (farmer producer organizations) और सहकारी समितियों को भी सहायता का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े पात्र स्वयं सहायता समूह सदस्यों को कच्चा माल और छोटे उपकरण खरीदने के लिए 40 हजार रुपए तक की शुरुआती मदद मिल सकती है।

आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखे

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए व परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं लगाना होगा।  व्यक्तिगत यूनिट के लिए अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए है। एक परिवार से एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (One District One Product of the district) में शामिल खाद्य उत्पादों से जुड़ी यूनिट को प्राथमिकता दी जाती है।