क्या है बीजेपी का 'मेगा प्लान'?

31 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली में पीएम मोदी पहले और दूसरे चरण के चुनाव वाली विधान सभाओं के 100 मंडलों के लोगों को संबोधित करेंगे।

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फिजिकल रैली पर लगा हुआ है प्रतिबंध

बता दें कि चुनाव आयोग ने देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण फिजिकल रैली पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैलियां कर रही हैं। इस बीच अब चुनाव आयोग इन रैलियों पर खर्च किए गए धन पर कड़ी नजर रखे हुए है।

प्रचार अभियान पर है चुनाव आयोग की नजर

चुनाव आयोग इस साल 31 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर रोक लगा चुका है और उसके बाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक प्रचार अभियान सामग्री पर नजर रख रहे हैं।

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चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को रैलियों पर प्रतिबंध के कारण भारी ऑनलाइन प्रचार के बीच स्वैच्छिक आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने विधान सभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है और 6 जनवरी, 2022 को जारी नए आदेश के तहत मणिपुर और गोवा में एक उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है जबकि अन्य तीन राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 40 लाख रुपये तय किए गए हैं।