UP में अब जमीन रजिस्ट्री कराने पर इतनी मिलेगी छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

HR Breaking News, Digital Desk- (Lucknow News) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट बैठक में 12 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. अब यूपी में महिलाएं ₹1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अपने नाम कराती हैं, तो उन्हें स्टांप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी. 

इससे पहले महिलाओं के लिए यह छूट केवल 10 लाख तक की संपत्ति की खरीद पर थी. अब पुरुषों के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर 7 फीसद स्टांप शुल्क लगेगा तो वहीं महिलाओं के लिए यह शुल्क 6 फीसद रहेगा.

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएं अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगी, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा. स्टांप व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार, यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक बड़ा प्रयास है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अधिक अधिकार देकर उन्हें लगातार मजबूत बनाना है.

श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कैबिनेट में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे, इसमें से 37 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं.

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस के विस्तार का प्रस्ताव पास-

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के विस्तार का प्रस्ताव पारित किया है. ₹939.67 करोड़ की लागत से बना 15.17 किमी लंबा यह चार-लेन एक्सप्रेस-वे अब और विस्तारित होगा. यह कदम बुंदेलखंड के अति पिछड़े इलाकों को प्रदेश की राजधानी से जोड़कर यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाएगा. पहले ही निर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे (Bundelkhand Expressway) के साथ, यह विस्तार क्षेत्र में विकास को गति देगा.

121 पॉलीटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किये जाएंगे-

प्रावधिक शिक्षा विभाग में प्रदेश की सभी 121 पॉलीटेक्निक में Tata Technology Excellence सेंटर स्थापित किए जाएंगे. पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक को डेवलप (polytechnique develop) किया जाएगा. इसके लिए लगभाग 6935.86 करोड़ का बजट है. यह काम एक साल के अंदर पूरा किया जाएगा.

कबाड़ घोषित होंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन-

प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा.

स्मार्टफोन की जगह दिये जाएंगे टैबलेट-

- विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत अब विद्यार्थियों को केवल टैबलेट दिए जाएंगे, स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे.

- बुंदेलखंड और पूर्वांचल के तमाम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम चलाएगी.

यह प्रस्ताव भी कैबिनेट मीटिंग (cabinet meeting) में पास हो गया है. मतस्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्नाव में हैचरी सीड उपलब्ध कराने के सम्बंध में प्रस्ताव पास हो गया है.

उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना (UPAGRIS) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ₹4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है. इस परियोजना का लक्ष्य एक्वाकल्चर हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना है, जिससे मत्स्य पालन (fisheries) और जलीय कृषि में सुधार होगा. इसके अतिरिक्त, जेवर हवाई अड्डे के पास एक एग्री-एक्सपोर्ट (agri-export) हब स्थापित किया जाएगा. यह हब किसानों को उनकी उपज के भंडारण और कुशल निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में कृषि-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.

जिससे किसानों की उपज दुनिया में पहुंचे और उनकी आमदनी बढ़े. जेवर एयरपोर्ट (jewar airport) पर बड़ा कार्गो हब है. इसके लिए कर्नाटक (karnataka) की कंपनी इनोवा , और यूएई की कंपनी एक्वा फिश को टेंडर दिया जाएगा. ये जेवर एयरपोर्ट के पास डेवलप करेगी. इन दोनों कंपनियों को इज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ मिलेगा.