UP News : उत्तर प्रदेश में बनेगा औद्योगिक गलियारा, 7 गांवों की 1000 एकड़ जमीन चिह्नित

UP News : उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से औद्योगिक गलियारा बिछाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन तेजी से कार्य कर रहा है। 7 गांवों की 1 हजार एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है।
 

HR Breaking News (UP New Expressway) उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। रोजाना नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं तो नई औद्योगिक इकाइयों को भी निमंत्रित किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, इसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से

 

 

एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण  ने किया चिह्नित


इसके बारे में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) ने 1000 एकड़ भूमि को चिह्नित किया है। यह शामली जिले के 7 गांवों में चिह्नित की गई है। प्राधिकरण के अफसरों के नेतृत्व में गठित टीम का जिला प्रशासन की ओर से इंतजार किया जा रहा है।

सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है प्रस्तावित


बता दें कि शामली में पानीपत-शामली से गोरखपुर तक ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ने एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा (Industrial corridor) विकसित करने के उद्देश्य से शामली सहित 27 जिलों में प्रत्येक में एक-एक हजार एकड़ भूमि का डीएम को प्रस्ताव भेजकर भूमि मांगी है। बता दें कि प्राधिकरण ने शामली जिले में एक हजार एकड़ भूमि का प्रस्ताव डीएम अरविंद कुमार चौहान को भेजा है, जो उनको प्राप्त हो गया है।


औद्योगिक गलियारे के लिए एक हजार एकड़ भूमि का प्रस्ताव 

इसके बारे में एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्येंद्र कुमार सिंह की ओर से कहा गया है कि एक्सप्रेसवे के किनारे शामली में औद्योगिक गलियारे (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) के लिए 1000 एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।

शामली सदर तहसील में 7 गांवों में 1000 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) के अधिकारियों का शामली आगमन के दौरान भूमि का निरीक्षण कराया जाएगा।