UP News : नई कानपुर सिटी का रास्ता हुआ साफ, जमीन खरीदने के लिए जारी हुए 150 करोड़

HR Breaking News, Digital Desk- कानपुर में केडीए बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। इस योजना के लिए जमीन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शासन से 700 करोड़ न मिलने की स्थिति में लोन लेने पर भी सहमति बनी है।

बैठक में तय हुआ है कि जिन आवंटियों के प्लॉट विवादित होंगे। उन्हें प्लॉट के बदले फ्लैट लेने का विकल्प भी दिया जाएगा। उन्नाव जिले के 24 गांव विकास प्राधिकरण सीमा में शामिल होंगे। पहले इनकी संख्या 29 थी। केडीए में हुई विकास प्राधिकरण  की 137वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

केडीए सीमा में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले के 112 गांवों को शामिल किए जाएंगे। इन गांवों के शामिल होने के बाद रिंग रोड और डिफेंस कॉरिडोर भी केडीए के दायरे में आएंगे। बोर्ड मीटिंग में एक हजार 301 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया।

27194 हेक्टेयर जमीन आएगी दायरे में-

केडीए वीसी विशाख जी ने बताया कि केडीए के सीमा विस्तार में तीन जिलों की 27 हजार 194 हेक्टेयर जमीन आएगी। शासन की आपत्ति के बाद केडीए ने शुक्लागंज-उन्नाव प्राधिकरण के दायरे में आने वाले  गांव बंथर, पतारी, बरनी बिजलामऊ, पीपरखेड़ा, गदवाखेड़ा गांवों को हटा दिया गया है।

अब ये गांव केडीए की सीमा में होंगे-

अब ये गांव केडीए सीमा में नहीं आएंगे। कानपुर सदर तहसील के दो, नर्वल के 18, बिल्हौर के 40, कानपुर देहात जिले में अकबरपुर के 11, मैथा के 13 और उन्नाव जिले के सदर तहसील के 28 गांव केडीए के दायरे में आएंगे।  अब इन गांवों को तेजी से विकास हो सकेगा।

न्यू कानपुर सिटी के लिए 150 करोड़ रुपये-

केडीए वीसी व डीएम विशाख जी ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। न्यू कानपुर सिटी का करीब 700 करोड़ रुपए का बजट है, बाकी बजट लोन या शासन से बजट मांगा जाएगा। वहीं शहर के प्रवेश द्वारों के लिए भी केडीए ने बजट आवंटित किया है।

विवादित प्लॉट के बदले ले सकेंगे फ्लैट-
कमिश्नर डॉ. लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में तय हुआ की अब केडीए से आवंटित विवादित भूखंड के बदले लोग केडीए के फ्लैट भी ले सकेंगे। केडीए इसका प्रस्ताव भी आवंटी को देगा।

मेट्रो रूट पर बढ़ेगा एफएआर, एजेंसी की गई चिन्हित-
मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में बने आवासीय व व्यावसायिक भवनों की ऊंचाई लोग बढ़ा सकेंगे। इसके लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी बढ़ाया जा सकेगा। व्यावसायिक गतिविधियां भी होने से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ऐसे क्षेत्र को (टीओडी जोन) चिह्नित करने और ऊंचाई कितने मीटर बढ़ाई जाए। यह तय  करके रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

25 परसेंट देकर ले सकेंगे फ्लैट-
केडीए ईडब्लूएस वर्ग के लिए 25 परसेंट और बाकी वर्गों के लिए 50 परसेंट पैसा देकर फ्लैट आवंटित कर देगा। वहीं केडीए के 6000 से ज्यादा खाली पड़े फ्लैट के रेट को इस बार भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। केडीए ने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में अनिवार्यता खत्म
केडीए वीसी ने बताया कि न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में खाली पड़े प्लॉट नए सिरे से आवंटित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में 275 प्लॉट खाली पड़े हैं। केडीए वीसी ने बताया कि यहां प्लॉट लेने वालों को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अब यहां प्लॉट पर वेयर हाउस और गाड़ियों के शोरूम भी खोले जा सकेंगे। इस संबंध में व्यापारियों के साथ  बैठक भी की जाएगी।