UP News : नोएडा गाजियाबाद को टक्कर देगा यूपी का ये नया शहर, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू 

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के लिए 32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु 200 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया है. यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी. इस योजना के लिए कुल 224.25 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 174.85 हेक्टेयर भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है और उस पर विकास कार्य चल रहा है.

सबसे बड़ी धनराशि-

योजना क्षेत्र में 224.25 हेक्टेयर भूमि में से 208.85 हेक्टेयर निजी भूमि (private land) और 15.39 हेक्टेयर ग्राम समाज व शासकीय भूमि है. अब तक 1745 किसानों से आपसी सहमति के आधार पर 174.85 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है. इससे 1151.42 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को भुगतान की जा चुकी है, जो प्रदेश में सबसे बड़ी धनराशि बताई जा रही है.

गांवों के किसानों को मिलेगा-

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी कार्यालय को मोहनपुर उर्फ रामनगर, अहरोला, नवदिया झादा, वालीपुर अहमदपुर, कचौली, कंथरी और इटौआ बेनीराम गांवों की अधिग्रहित भूमि के लिए करीब 200 करोड़ रुपये मिले हैं. यह राशि किसानों के खातों में 48 घंटे के भीतर सीधे हस्तांतरित की जाएगी. यह कदम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने और किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा समय पर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

11 सेक्टरों में विकसित होगा-

योजना 11 सेक्टरों में विकसित की जा रही है, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड शामिल हैं. भूखंडों का निबंधन और कब्जा प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को दिया जा रहा है. सड़कों, सीवर, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, ताकि परियोजना आधुनिक और व्यवस्थित रूप ले सके. इससे शहर में आवासीय जरूरतें पूरी होंगी और रोजगार व निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे.

सुविधाओं से लैश होगा शहर-

योजना को बरेली बड़े बाईपास से जोड़ने के लिए 30 मीटर चौड़ी डोहरा रोड और बीसलपुर मार्ग विकसित किए जा चुके हैं. इसके साथ ही डोहरा और बीसलपुर रोड को जोड़ने के लिए 45 मीटर चौड़ी सड़क भी बनाई जा रही है. इससे परियोजना क्षेत्र का संपर्क शहर और आसपास के इलाकों से बेहतर हो जाएगा.

बीडीए का दावा-

प्राधिकरण का कहना है कि ग्रेटर बरेली योजना (Greater Bareilly Scheme) प्रदेश में मुआवजा वितरण की दृष्टि से सबसे बड़ी परियोजना है. सिर्फ दो-तीन वर्षों में ही 1150 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे किसानों को दी गई है. इससे योजना किसानों और सरकार के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत मिसाल बन रही है.

बीडीए उपाध्यक्ष ने क्या कहा-

बीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत हो रहा है. किसानों को जल्द मुआवजा देने के लिए शेष भूमि के लिए धारा-19 की अधिसूचना 8 अगस्त को जारी की जा चुकी है, और धारा-20 की प्रक्रिया चल रही है. यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो.