Uttar Pradesh : यूपी में योगी सरकार ने दिया करोड़ों आम लोगों को तोहफा, आसानी से होगा ये जरूरी काम

HR Breaking News, Digital Desk- (Uttar Pradesh) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने और अपडेट कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने प्रत्येक ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र खोलने का निर्देश दिया है. इन केंद्रों पर नया आधार कार्ड बनवाने, पुराने में सुधार करने और बायोमेट्रिक अपडेट (biometric update) करवाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

गांव में ही डिजिटल सुविधा-

अब तक गांव के लोगों को आधार से जुड़ा कोई भी काम करवाने के लिए शहर या तहसील मुख्यालय जाना पड़ता था. कई बार यह सफर 20-30 किलोमीटर तक का होता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव का नागरिक अब अपने ही पंचायत भवन (Panchayat Building) से यह सुविधा प्राप्त कर सकेगा. इससे लोगों को राहत मिलेगी और पंचायतों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा. इन केंद्रों पर आधार कार्ड बनवाने, नाम या पते में सुधार, फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अपडेट और बच्चों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

पंचायतें होंगी आधुनिक और पारदर्शी-

लखनऊ में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने पंचायतों को ग्रामीण विकास की आत्मा बताया और स्पष्ट किया कि अब वे पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतों के संचालन में पारदर्शिता लाने और वास्तविक विकास सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग करें, क्योंकि तकनीक के बिना सच्चा ग्रामीण विकास अधूरा है.

ऑनलाइन टैक्स वसूली और डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी विश्वसनीयता-

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए स्थानीय कर और उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है. इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आम लोगों को भी आसानी से डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी. पंचायतों को अपने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए नई योजनाओं और नवाचारों पर काम करने का निर्देश भी दिया गया है.

हर जिले में इंजीनियर या आर्किटेक्ट होंगे तैनात-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने विकास प्राधिकरणों की तरह जिला पंचायतों में भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की तैनाती का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि गांवों में भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया अब और पारदर्शी होनी चाहिए. इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी जरूरी है ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे. इस कदम से गांवों में सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी.

तालाबों का होगा सूचीकरण, जल संरक्षण पर विशेष फोकस-

पंचायती राज विभाग पूरे राज्य में तालाबों की सूचीकरण और उपयोग नीति पर कार्य कर रहा है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पंचायतों और जिला पंचायतों के अधीन तालाबों को समय पर पट्टे पर दिया जाए. इससे होने वाली आय का उपयोग केवल 'हर घर नल योजना', जल संरक्षण और ग्रामीण कल्याण कार्यों में ही किया जाएगा. सीएम योगी के अनुसार, तालाब गाँव का जीवन हैं, जो पानी, हरियाली और समृद्धि लाते हैं.