आठवें वेतन आयोग पर हुआ बड़ा फैसला, ऑटोमैटिक लगेगा कर्मचारियों का इंक्रीमेंट

Government's decision on 8th Pay Commission : पिछले लंबे समय से कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पर सरकार ने फैसला लिया है। सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए इस योजना पर काम कर रही है।
 

HR BREAKING NEWS (दिल्ली)।  केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (salary of central employees) को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी (central government employees) हैं तो ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। 

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नए फॉर्मूले पर काम कर रही सरकार


सूत्रों के अनुसार आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission ) को लेकर बड़ी अपडेट है। इस अपडेट के अनुसार सरकार अब आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं लाने वाली है। इसी के साथ कर्मचारियों के वेतन (employees salaries) को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

बतादें कि केंद्रीय कर्मचारियों  को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार सैलरी दी जाती है। सरकार फिलहाल आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं लेकर आएगी। दूसर ओर नया वेतन आयोग आने की प्रथा पर विराम लगने की बात साल 2016 में भी सामने आ गई थी। साल 2016 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (former finance minister) ने इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी थी, परंतु इस पर कोई बड़ा फैसला अब तक नहीं लिया था।

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परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी salary


सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (central employees salary hike) को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़ोतरी (Growth) की जाएगी। गौरतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़ोतरी (salary increase) का ये फैसला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का था जिसे अब लागू किया जाएगा।


52 कर्मचारियों पर होगा फैसले का असर


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसमें 50 प्रतिशत डीए (DA) होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट (automatic increment) हो जाए।
इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिकली पे रिविजन (Automatically Pay Revision) का नाम दिया जाएगा। वहीं वेतन आयोग (pay commission) को खत्म करने के फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केंद्र सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी (central employee) और 52 लाख पेंशनकर्मियों (pensioners) के लिए ये फूर्मला अपना सकती है।