HDFC, ICICI, और Axis बैंक ग्राहकों के लिए आई बड़ी अपडेट, जल्द करें चेक 

New Banking Rule: सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ बड़े फैसले किये हैं. इसमें HDFC, ICICI और Axis बैंक को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं. SBI को छोड़कर क्षेत्रों के बैंकों के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जो ग्राहकों की सहूलियत के लिए काफी लाभदायक हैं.
By Hrbreaking official Aug 7, 2022, 17:18 IST

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, बैंकों में सरकारी योजनाओं का लाभ FD, ब्याज आदि चीजें सब कुछ RBI के द्वारा की किया जाता है. तो वहीं अब इन चीजों के बाद सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं जो खाता धारकों के लिए काफी फायदेमंद है.


केंद्र सरकार (Central government) ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी खरीद पर वित्त सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. वही जानकारी के लिए बता दें कि यह अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों पर उपलब्ध था.

लेकिन अभी इन निजी बैंकों (private banks) पर भी कारगर हो गए हैं. सरकार ने अनुमति दी है कि इन बैंकों पर 1 साल के लिए 2,000 करोड़ करोड़ रुपए की पूंजी दी जा सकती है. इसमें अब सरकार की तरफ से HDFC, ICICI और Axis बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने तीन बैंकों को एक साथ विदेशी खरीदत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. रक्षा मंत्रालय(Ministry of Defence) के अनुसार इन बैंकों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी.ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके.


निजी बैंकों को मिला बड़ा अधिकार (Private banks got big rights)


ऐसा पहली बार है जब सरकार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. सरकार का मानना है कि इन बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जा सकती है.

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रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान(Defense Ministry announced) 


रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चुनिंदा बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये के लैटर्स ऑफ क्रेडिट कारोबार की मंजूरी दी जा सकती है.

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इसमें सभी बैंक एक साल के लिए पूंजी और राजस्व दोनों ही मोर्चों पर 666 करोड़ रुपये आवंटित कर सकता है. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के मुताबिक इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सके.