18 महीने के बकाया DA arrear पर आया बड़ा अपडेट, पीएम मोदी करेंगे फैसला 

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनर्स (pensioners) के लिए जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. सरकार अब 18 महीने के डीए एरियर (18 Months DA Arrear) पर फैसला सुना सकती है. आइए नीचे खबर में जानते इसकी पूरी जानकारी.
By Hrbreaking official Jul 22, 2022, 11:23 IST

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो) लम्बे इंतजार के बाद अब पेंशनर्स ने इस मामले का हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से निकालने को कहा है. पेंशनर्स के संगठन ने इसके लिए एक ज्ञापन भी सौंपा है.

इस ज्ञापन में पीएम मोदी से आग्रह किया गया है कि जल्दी इस विषय पर फैसला दिया जाए. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और पेंशनर्स (pensioners)  के खाते में बड़ी रकम आएगी.


pensioners की PM मोदी को चिट्ठी


जानकारी के अनुसार, भारती पेंशनर्स मंच (BMS) ने पीएम मोदी से यह अपील की है कि PM मोदी को इस मामले में हस्ताक्षेप करना चाहिए. पेंशनर्स  (pensioners) का कहना है कि 18 महीने का बकाया बड़ी रकम है और उनके जीवनयापन के लिए एकमात्र स्रोत है. ऐसे में इस पैसे को रोकना कहीं से भी पेंशनर्स  (pensioners) के हित में नहीं है.

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गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से मई 2020 से 30 जून 2021 तक DA बढ़ोतरी को रोका गया था. इसके बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता (dearness allowance)  बहाल हो चुका है, जिसका फायदा पेंशनर्स  (pensioners) और कर्मचारियों दोनों को मिल रहा है.


18 महीने के arrears पर नहीं हुआ फैसला


गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी बढ़ाया था. लेकिन, उस अवधि (18 महीने) के दौरान महंगाई भत्ते  (dearness allowance) का एरियर (arrears) अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया.

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इस विषय पर पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ कहा गया कि फ्रीज महंगाई भत्ते  (dearness allowance) की एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा. लेकिन, दूसरी तरफ संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है.

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance)  बढ़कर 34 फीसदी है. दूसरी तरफ AICPI के अब तक के आंकड़े के अनुसार, अगस्त में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ना तय है. इसका फायदा केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा.


क्या है पेंशनर्स का तर्क?


दरअसल, पेंशनर्स ने यह अपील की है कि 'वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए DA/DR के एरियर को देना चाहिए. इस पर तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे.

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पेंशनर्स का तर्क है कि डीए/डीआर जब रोका गया था तब खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी थी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें, खाद्य तेल और दलहन के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे. ऐसे में ये बकाया एरियर का पैसा सरकार को नहीं रोकना चाहिए.


पेंशनर्स को है इंतजार 


आपको बता दें कि अगर ये बकाया एरियर कर्मचारियों को मिलता है तो एक मोटी रकम उनके खाते में आएगी. ऐसे में, पेंशनर्स का कहना है कि DA/DR का भुगतान पेंशनर्स की जीवनयापन के लिए होता है.

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18 महीने के दौरान लागत और खर्च लगातार बढ़े लेकिन भत्तों में इजाफा नहीं हुआ. ऐसे में पेंशनभोगियों की एकमात्र आय पेंशन का हिस्सा महंगाई राहत को रोकना उनके हित में नहीं है. इसलिए पेंशनर्स का कहना है कि सरकार को इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए.