कर्मचारियों की बल्ले -बल्ले , अब बढ़ेंगा PF, Gratuity, HRA और TA, जानिए पूरी डिटेल

सरकारी नौकरी बड़ी संघर्ष के बाद मिलती है। लेकिन मिलने के बाद संघर्ष और तगड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मिलने के बाद कैसी संघर्ष। दरअसल नौकरी मिलने के बाद संघर्ष सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन को लेकर शुरू होता है। जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है और प्रमोशन मिलना शुरू हो जाता है वैसे वैसे नौकरी में मौज आना शुरू हो जाता है।
 

HR Breaking News : नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर मौज आने वाली है। उनके महंगाई भत्ता में 3 फ़ीसदी का बढ़ोतरी किया गया है।

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर इस कदर मेहरबान है कि उनके महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद सैलरी बढ़ाने का भी रास्ता साफ हो गया है। 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी के साथ अब डीए 34 फ़ीसदी हो गया है।

इसी के साथ साथ अभी कई और भत्ते हैं जिसमें बढ़ोतरी की बात चल रही है। अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ चार भत्ते में इजाफा हो सकता है। 34 फीसदी डीए होने के बाद ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस में भी वृद्धि होगी। इसके बाद प्रोविडेंट फंड और ग्रेज्युटी अपने आप बढ़ जाएगी।

Karmchariyo Ki Salary कर्मचारियों की 20,000 से 40,000 तक बढ़ेगी सैलरी | HRA, TA Calculation


 गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का मासिक पीएफ और ग्रेज्युटी बेसिक सैलरी और डीए के अनुसार निकाला जाता है। ऐसे में जब डीए में बढ़ोतरी हुई है तो मासिक पीएफ और ग्रेज्युटी में बढ़ोतरी तय है।

इतना ही नहीं डीए की बढ़ोतरी से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी वृद्धि होगी। जानकारी के अनुसार यह वृद्धि 3 फ़ीसदी तक हो सकती है।

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3 फीसदी का इजाफा किया था। इस इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 9 महीना में 2 गुना हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरधारियों को वर्तमान में 34 फ़ीसदी डीए और डीआर का फायदा मिल रहा है।

Karmchariyo Ki Salary कर्मचारियों की 20,000 से 40,000 तक बढ़ेगी सैलरी | HRA, TA Calculation


इस कानून के अंतर्गत 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी को फायदा मिल रहा है। बहरहाल इस वृद्धि के बाद केंद्र सरकार पर 9544.50 करोड़ रुपए प्रति साल का बोझ और बढ़ गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन 18 महीने की एरियर के लिए भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है।

संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारियों का हक है और इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे में सरकार पर जनवरी 2020 से जून 2021 तक के बकाया एरियर को देने का दबाव है।

अब कर्मचारी बकाए एरियर को लेकर भी आस लगाए बैठे हैं। इसी बीच जो खबर मिल रही है उसके अनुसार जुलाई में डीए में 4 फीसदी बढोत्तरी फिर से देखने को मिल सकती है।