इस बैंक को 820 करोड़ रुपये देगी सरकार, कैबिनेट की मिली मंजूरी

 IPPB News: केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) के लिये 820 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल सपोर्ट (financial support) को मंजूरी दे दी है. एक सूत्र ने बुधवार (28 अप्रैल, 2022) को यह जानकारी दी. इस वित्तीय समर्थन से सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंक (BANK) को दूरदराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश (Financial inclusion) को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि, ‘‘भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB) को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने का प्रस्ताव था. इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

IPPB में फिलहाल पांच करोड़ अकाउंट्स 

आईपीपीबी (IPPB) में फिलहाल पांच करोड़ अकाउंट्स (accounts) हैं और इसकी 1.36 लाख शाखाएं हैं. बैंक की करीब 48 प्रतिशत अकाउंट होलडर्स महिलाएं हैं. सूत्र ने कहा कि, ‘‘सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आईपीपीबी IPPB)  की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस वित्तीय समर्थन से बैंक को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.’’

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वित्तीय समावेश बढ़ाने में मिलेगी मदद

सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय समर्थन से इंडिया पोस्ट (India Post Bank) को देश के दूरदराज के इलाकों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. कैबिनेट (Cabinet) के सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

सामाजिक लक्ष्य भी होंगे पूरे

सूत्रों के मुताबिक, सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस वित्तीय समर्थन से आईपीपीबी को गांवों में सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. मोदी सरकार (Modi government) के एजेंडे में ग्रामीण इलाकों के लोगों का वित्तीय समावेश करना प्रमुख एजेंडा है.