Delhi Electricity Price : क्या दिल्ली में सच में बढ़ने जा रहा बिजली बिल, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- दिल्ली वैसे भी राजनीति का शहर है और इस समय तो वहां खुल कर राजनिति चल रही है। दिल्ली में फिलहाल बिजली के दामों को लेकर काफी बवाल चल रहा है। पानी व जलभराव के बाद अब दिल्ली में बिजली बिल पर वसूले जा रहे बिजली खरीद समायोजन लागत (PPAC) पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में पिछले दो वर्षों से बिजली की नई दरें (new electricity rates) घोषित नहीं हुई हैं, परंतु पीपीएसी बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाया जा रहा है।

पिछले वर्ष जून के बाद इस वर्ष फरवरी में भी इसमें वृद्धि हुई थी। आगे भी इसे जारी रखने की तैयारी है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर बिजली वितरण कंपनियां (electricity distribution companies) पीपीएसी के नाम पर उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूल रही हैं।

इससे पहले फरवरी में बढ़ी थी पीपीएसी

बता दें कि (बीआरपीएल) , टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (Tata Power Delhi Distribution Limited) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) में 8.75 प्रतिशत पीपीएसी की वृद्धि की गई थी।

3 महीने के लिए हुई इस वृद्धि को बिजली कंपनियां (power companies) आगे बढ़ा रही हैं। इससे प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इससे सबसे ज्यादा होगा  एनडीएमसी के उपभोक्ताओं पर बोझ

जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दिल्ली में बिजली महंगी (Electricity is expensive in Delhi) हो गई है, लेकिन सबसे अधिक बोझ एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों पर पड़ेगा। एनडीएमसी क्षेत्र में उपभोक्ताओं से प्रति माह कुल 38.75 प्रतिशत पीपीएसी वसूल जाता है।

इसके बाद टीपीडीडीएल 37.88 प्रतिशत, बीआरपीएल35.83 प्रतिशत और बीवाईपीएल 37.75 प्रतिशत पीपीएसी वसूला जाता (electricity rates increases in Delhi) है।

क्या आप जानते है कि क्या होता है पीपीएसी?

ईंधन के दाम बढ़ने से डिस्काम को बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े हुए मूल्य पर बिजली खरीदनी पड़ती है। उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली बिजली की दरें इस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं। इस घाटे की भरपाई के लिए डिस्काम को उपभोक्ताओं से पीपीएसी वसूलने की अनुमति दी जाती है।

9 नवंबर, 2021 को बिजली मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश (Instructions issued by the Ministry of Power) के अनुसार सभी राज्यों के विद्युत विनियामक आयोग को यह व्यवस्था बनानी है जिससे कि बिजली के दाम बढ़ने पर डिस्कॉम को बिना आवेदन के पीपीएसी वसूलने की अनुमति मिल जाए। दिल्ली में 2012 से यह व्यवस्था लागू है।

भाजपा ने दिल्ली सरकार को ठहराया इसका जिम्मेदार

इस मामले पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, समर एक्शन प्लान नहीं बनाया गया। संभावित मांग का आकलन करके बिजली खरीदने के लिए पहले से व्यवस्था नहीं की गई। गर्मी में मांग बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार व बिजली वितरण कंपनियों (electricity distribution companies) की नींद टूटी।

अगर पहले से बिजली खरीद का समझौता किया जाता तो महंगी बिजली (electricity in Delhi) नहीं खरीदनी पड़ती। दावा किया कि बीआरपीएल ने डीईआरसी की अनुमति के बिना 8.75 प्रतिशत की और वृद्धि कर 43 प्रतिशत से अधिक पीपीएसी वसूल रही है जिससे लोगों का अधिक बिजली बिल आ रहा है।

पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा, मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण डीईआरसी में सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई जिससे डिस्कॉम मनमानी कर रही है। पेंशन अधिभार भी उपभोक्ताओं से वसूला जाता है।

कांग्रेस ने किया इसका विरोध 

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) पर जनविरोधी फैसले लेने का आरोप लगाया। बिजली महंगी करना गलता है। कांग्रेस नेता व नार्थ दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन ने कहा, बिजली कंपनियां चोरी छिपे पीपीएसी बढ़ा देती हैं। फरवरी से की गई बढ़ोतरी वापस लिया जाना चाहिए।

सरकार व बिजली कंपनियों ने भाजपा के दावे को गलत बताया

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, डीईआरसी के आदेश के अनुसार पीपीएसी में कोई बदलाव नहीं (No change in PPAC) होगा। परंतु, संसद में 2003 से पारित अधिनियम के अनुसार डिस्कॉम गर्मी में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए10 प्रतिशत तक पीपीएसी बढ़ा सकती हैं।