employees news: कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग नहीं, अब इस फॉर्मूले पर काम कर रही सरकार 

7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के आने की चर्चाओं को सरकार ने विराम लगा दिया है. अब नए पैमाने पर सैलरी में इजाफा शुरू होगा. आइये जानते है पूरी जानकारी। 
 

HR Breaking News : नई दिल्ली :   सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. हालांकि, सरकार ये भी कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees) को तय समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते (dearness allowance) पहले की तरह ही मिलते रहेंगे.

फिलहाल, अगर सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रिमेंट (performance linked increment) का नियम लागू करती है तो इससे 48 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों  (central employees) पर इसका सीधा असर पड़ेगा.


अब तक कुल 7th pay commission चुके हैं


pay commission की बात करें तो अब तक कुल 7th pay commission  आ चुके हैं. पहला pay commission  जनवरी 1946 में बना था और 7th pay commission 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था, जिसे 2016 में मंजूरी मिली. दरअसल, हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है.

8th Pay Commission: नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग!, अरुण जेटली की सिफारिशों से बढ़ेगी कर्मचारियो की सैलरी

8वें वेतन आयोग को 2026 में आना प्रस्तावित है. लेकिन इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं. फिलहाल तो सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रिमेंट (performance linked increment)  को लेकर कमर सकती दिख रही है.

क्योंकि, सरकार एक तय सीमा तक डीए में बढ़ोतरी के बाद सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन का खाका तैयार कर रही है. ताकि समय-समय पर मैट्रिक्स के आधार पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके.

8th Pay Commission: नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग!, अरुण जेटली की सिफारिशों से बढ़ेगी कर्मचारियो की सैलरी


pay commission की खामियों को सुधारने की पहल


pay commission  को लेकर कुछ तकनीकी खामियां रही हैं जिसे सरकार सुधारना चाहती है. ऐसे में खबरों के मुताबिक सरकार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Finance Minister Arun Jaitley) के सुझाए गए फार्मूले पर भी विचार कर रही है.

जिसमें कर्मचारियों का वेतन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाए जाने की बात कही गई है. इसे एक्रॉयड फॉर्मूले का नाम दिया गया है. इसका मकसद है कि छोटे पद के कर्मियों के वेतन में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी की जा सके. क्योंकि, मौजूदा पे कमीशन में सैलरी स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है उसमें कम सैलरी वाले के बजाय हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलता है.

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एक्रॉयड फॉर्मूले से क्या बदलेगा?


एक्रॉयड फॉर्मूले (acroyd formulas) के फायदे की बात करें तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रिमेंट  (performance linked increment)  से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा.

मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा. धूल खाती फाइलों का तेजी से निपटारा होगा. निकम्मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी. जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में लेट-लतीफी से आने का चलन कम हो जाएगा. साथ ही इससे लालफीताशाही कल्चर में भी कमी आएगी.


आने वाले वक्त में क्या होगा?

  • वेतन आयोग का प्रस्ताव नहीं.
  •  महंगाई भत्ता पहले की तरह ही मिलता रहेगा.
  • वेतन आयोग नहीं तो क्या?
  •  परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रिमेंट हो सकता है लागू.
  • दायरे में आएंगे 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी.

8th Pay Commission: नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग!, अरुण जेटली की सिफारिशों से बढ़ेगी कर्मचारियो की सैलरी

पे-कमीशन पर कैसी चिंता?

  •  अब तक कुल 7 पे-कमीशन आ चुके हैं.
  • पहला पे-कमीशन जनवरी 1946 में बना था.
  • 7वें पे-कमीशन का 2014 में हुआ था गठन.
  •  7वें पे-कमीशन को 2016 में मिली मंजूरी.
  •  हर 10 साल पर वेतन आयोग का होता है गठन.
  •  8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित.

पे-कमीशन का विकल्प?

  • 'परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रिमेंट' की तैयारी में सरकार.
  • ऑटोमैटिक रीविजन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी.
  • कर्मचारी का कामकाज बनेगा पे-मैट्रिक्स का आधार.

क्या चलेगा एक्रॉयड फॉर्मूला?

  • पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया था सुझाव.
  • परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाए सैलरी.
  • छोटे पद के कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी संभव.

8th Pay Commission: नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग!, अरुण जेटली की सिफारिशों से बढ़ेगी कर्मचारियो की सैलरी

पे-कमीशन की खामी

  • कम सैलरी वाले की बजाय ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी को फायदा.

एक्रॉयड फॉर्मूले के फायदे

  •  सरकारी कामकाज में सुधार आएगा.
  • मेहनती, ईमानदार कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन.
  • धूल खाती फाइलों का तेजी से निपटारा.
  • निकम्मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी.
  • अच्छे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा.