kisan loan maaf : कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, इस राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये लोन होगा माफ 

किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, हाल ही में झारखंड के कृषि मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट में पता चला है कि कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों का दो लाख रुपये तक का लोन माफ किया जाएगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं किन किसानों को मिलेगा फायदा- 

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Deepika Pandey Singh) ने कृषि विभाग का कार्यभार संभालने के बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक की और टास्क दिया। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना (kisan loan maaf) में दो लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। कृषि विभाग जल्द ही मंत्रिपरिषद के लिए प्रस्ताव तैयार करे।

एक और बड़ा ऐलान


2 लाख रुपए तक लोन माफी के साथ कृषक मित्रों का मानदेय भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा। यानी मानदेय में एक हजार रुपए का इजाफा किया जाएगा। कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विभाग को इसका भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। दीपिका पांडेय सिंह (Deepika Pandey Singh) ने कहा कि सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए भी विभाग के पास बेहतर कार्ययोजना तैयार होनी चाहिए। कहा कि उर्वरकों की ऊंची दर पर बिक्री पर रोक लगे। मृत लैम्प्स-पैक्स की जगह पर नये लैम्प्स-पैक्स विकसित हों। स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

गांवों में पुल और सड़कों का होगा निर्माण इरफान


वहीं ग्रामीण विकास मंत्री मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार संभाल लिया। विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि गांवों में पुल-पुलिया और सड़कों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत जल्द से जल्द पुल बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ली जाएगी। अबुआ आवास योजना में 4.50 लाख गरीब परिवार को आवास बनाकर देने का लक्ष्य निर्धारित है।

विधानसभा चुनाव (assembly elections) के महज पांच महीने पहले नवगठित हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के सामने कई चुनौतियां हैं। दिसंबर 2019 में चुनाव जीतकर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने अभी तक कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, यूनिवर्सल पेंशन योजना, गांवों तक परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करना, सरना धर्म कोड प्रस्ताव, बिजली सब्सिडी आदि प्रमुख हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की अब तीसरी बार सरकार बन चुकी है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और मंत्रियों ने आवंटित मंत्रालयों का चार्ज संभाल लिया है।