Old Pension Scheme : कर्मचारियों का आंदोलन करना आया काम, अब मिलेगी पुरानी पेंशन योजना

HR BREAKING NEWS(ब्यूरो) : पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों की मुराद पूरी हो सकती है क्योंकि इस दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, पुरानी पेंशन बहाली से जुड़े हुए प्रदेश में तकरीबन 96000 कर्मचारी है, लेकिन ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले हुई है उनको फिलहाल इस दायरे में लाया जाएगा, ऐसे तकरीबन सात हजार के करीब कर्मचारी हैं। 

भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है, जिसमें शासन स्तर पर कवायद चल रही है,1 अक्टूबर 2004 के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था, जिससे वह कर्मचारी भी प्रभावित हो गए जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2004 से पहले शुरू हो गई थी और उनकी ज्वाइनिगपुरानी पेंशन स्कीम बंद होने के बाद हुई,जिन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना है वह कर्मचारी लंबे समय से प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं

क्या कहा वित्त सचिव ने?

वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया था, इसके बाद भारत सरकार के निर्देशों के तहत इस पर आगे काम किया जा रहा है, उसी के आधार पर वेतन, भत्तों समेत अन्य पर निर्णय किये जाते हैं, उनका कहना है कि 2005 में जिन कर्मचारियों ने ज्वाइन किया और परीक्षा उन्होंने 2004 के दौरान दी, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाना है, जिस दिशा में कई प्रेजेंटेशन हो चुकी है ,और जल्द ही इन पर आगे काम किया जाएगा

लंबे समय से कर्मचारी कर रहे है आंदोलन

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे देश में कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार और राज्य सरकारो से भी मांग कर रहे हैं,कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए,जिसको लेकर कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों बड़े आंदोलन भी कर चुके है, कई राज्यों में सरकारों का तख्तापलट भी पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने पर हुआ,प्रदेश के हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की सौगात मिलने का इंतजार कर रहे है 

फिलहाल सरकार जिस दिशा में कम कर रही है वह 1 अक्टूबर 2005 से पहले ज्वाइनिग कर चुके कर्मचारी हैं, इस दायरे में शिक्षा विभाग के भी तकरीबन 4000 कर्मचारी आते हैं जिसको लेकर राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि सरकार के इस फैसले का वह स्वागत करते हैं कि वह उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जा रहे हैं जो उससे छूट गए थे लेकिन साथ ही उनकी सरकार से एक और मांग है कि सरकार सभी कर्मचारियों को अब नई पेंशन योजना का लाभ दे।