SBI लोन न चुकाने वालों के घर भेज रहा चॉकलेट, ग्राहक हैरान

HR Breaking News, New Delhi : देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) की तरफ से एक खास पहल शुरू की गई है. देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कर्जदारों, खासकर खुदरा ग्राहकों से समय पर मासिक किस्त (EMI) का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है. बैंक ने बताया कि वह मासिक किस्त के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है.

बैंक क्यों भेजेगा चॉकलेट?

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बैंक ने बयान में कहा कि भुगतान में चूक की योजना बना रहे कर्जदार बैंक द्वारा याद दिलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं इसलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए जाना एक अच्छा विकल्प है.

बढ़ रहा है रिटेल लोन डिस्ट्रीब्यूशन

आपको बता दें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच रिटेल लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है. ऐसे में यह कदम बेहतर कर्ज वसूली के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

बढ़ा लोन 16.46 फीसदी

एसबीआई का खुदरा ऋण आवंटन जून, 2023 तिमाही में 16.46 फीसदी बढ़कर 12,04,279 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 10,34,111 करोड़ रुपये था. बैंक का कुल लोन खाता 13.9 फीसदी की वृद्धि के साथ 33,03,731 करोड़ रुपये हो गया.

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लोन याद दिलाने का नया तरीका 

एसबीआई में जोखिम, अनुपालन और दबाव वाली परिसंपत्तियों के प्रभारी प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने सप्ताहांत में यहां कहा, “कृत्रिम मेधा (AI) का उपयोग करने वाली दो फिनटेक कंपनियों के साथ हम अपने खुदरा कर्जदारों को उनके लोन भुगतान दायित्वों की याद दिलाने का एक नया तरीका अपना रहे हैं. जहां एक कंपनी कर्जदार के साथ सुलह कर रही है, वहीं दूसरी कंपनी हमें कर्जदार की चूक करने की प्रवृत्ति के बारे में सचेत कर रही है.”

फोन कॉल का जवाब नहीं देते ग्राहक

उन्होंने कहा कि चॉकलेट का एक पैकेट ले जाने और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का यह नया तरीका अपनाया गया है क्योंकि यह पाया गया है कि चूक की योजना बना रहा उधारकर्ता बैंक से भुगतान करने की याद दिलाने वाले फोन कॉल का जवाब नहीं देगा तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना बताए उनके ही घर पर मिल उन्हें चौंका दें और अबतक, सफलता दर जबर्दस्त रही है.

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अभी इस कदम का किया जा रहा प्रयोग

तिवारी ने दोनों कंपनियों का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि यह कदम अभी प्रायोगिक चरण में है और इसे लगभग 15 दिन पहले ही लागू किया गया है और ‘सफल होने पर हम औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे.’