गाय पालने और खरीदने पर मिलेंगे 25 हजार रुपये, सरकार का बड़ा फैसला 
 

HR Breaking News:चंडीगढ़: साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। इसके लिए देसी गाय की खरीद पर किसानों को 25 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम किसानों को मुफ्त में दिए जाएंगे।

सीएम रविवार को करनाल (Karnal) में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई आत्मा योजना (soul plan) के प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब प्रगतिशील किसानों को प्रकृतिशील किसानों के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 20-22 कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया।

50,000 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मर्जी से प्राकृतिक खेती (natural farming) अपनाने वाले 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को देसी गाय खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती (natural farming) का मूल उद्देश्य खान-पान को बदलना है।

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इसके लिए हमें 'खाद्यान ही औषधि' की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती (natural farming) ही इसका एकमात्र रास्ता है। प्रदेश के 50 हजार एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए हर खंड स्तर पर एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती करवाई जाएगी।

सिक्किम पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आया

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) से जुड़े तकनीकी सहायक प्रबंधक, ब्लॉक तकनीकी सहायक प्रबंधक और उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग (Agriculture Department) की आत्मा योजना (soul plan) सही मायने में रासायनिक खादों (chemical fertilizers) के अंधाधुंध उपयोगों से हमारे खेतों में पैदा हो रहे जहर को ठीक करने के लिए एक आवाज है।

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उन्होंने कहा कि सिक्किम देश का पहला राज्य है जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आ गया है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में भी काफी काम हो रहा है। अब हरियाणा (Haryana) सरकार नई पहल करते हुए देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी देने का काम करेगी।

जैविक खेती का बढ़ रहा क्रेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि किसान अब प्राकृतिक खेती (natural farming) को समझने लगे है और कृषि विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1253 किसानों ने स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती (natural farming) अपनाने के लिए पंजीकरण करवाया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब 1960 के दशक में देश में खाद्यानों की कमी हो गई थी, इसके लिए हरित क्रांति का आह्वान किया गया, जिसके चलते अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हुआ और देश में अनाज के उत्पादन की कमी नहीं रही। अब रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत और फसल भी जहरीले हो गए हैं।

खेतों में ही होगी पैकिंग

उन्होंने कहा कि किसानों को 20-25 के छोटे-छोटे समूह में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे अच्छी तरह से फसल उत्पादन बारे जानकारी ले सकें। प्राकृतिक खेती (natural farming) के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसान के खेतों से ही हो, ऐसी योजना भी तैयार की जाएगी जिससे बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका ना रहे कि यह प्राकृतिक खेती (natural farming) का उत्पाद है या नहीं।

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इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल (Minister JP Dalal)ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने 700 कृषि विकास अधिकारियों के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है और शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।