बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों के बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र, पेंशन में होगा इजाफा

HR Breaking News, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाए.

यूनिवर्सल पेंशन इनकम प्रोग्राम

सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाए.

शुरू किया जाए यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम

इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथसाथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाए. इसके लिए कमेटी ने अपना प्रस्ताव भी भेज दिया है.

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वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए. आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की सिफारिश की है.

सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त जरूर

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त जरूरत है. यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में भी बात की गई है.

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सरकारें बनाएं नीति

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र में रहने वाले, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी, प्रवासी भी शामिल होने चाहिए जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

विश्व जनसंख्या विवरणिका 2019 रिपोर्ट

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के मुताबिक साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे. यानी देश की करीब 19.5 फीसदी आबादी रिटायर्ड की श्रेणी में जाएगी. वर्ष 2019 में भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या या 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में हैं.

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केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय का इंतजार होगा खत्म

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार कल खत्म हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर बहुप्रतीक्षित चर्चा बुधवार की कैबिनेट बैठक में हो सकती है. एक बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी काफी बढ़ोतरी होगी.

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जल्द मिलेगी मंजूरी

कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं.

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वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी

यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है, तो उनके वेतन में काफी बड़ी बढ़ोतरी होगी. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा.

वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये हो जाएगा.

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नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 किया गया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया. क्लास वन के अधिकारियों का शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था.