e-vehicle  हरियाणा में E-व्हीकल को लेकर आई नई पॉलिसी, आम जनता को होगा तगड़ा फायदा

HR Breaking News हरियाणा डिजिटल डेस्क, आखिरकार हरियाणा में जल्द ही ई-व्हीकल पाॅलिसी लांच करने की तैयारी है। इस क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने 7 जून को आला अफसरों, विभागीय मंत्री के साथ में बैठक बुला ली है। इस बैठक में ई-वाहन पालिसी के ड्राफ्ट पर फाइनल मुहर लगाने की तैयारी है। दूसरी ओर प्रदेश के परिवहन और खनन मंत्री मूलंचद शर्मा विदेश यात्रा की तैयारी में हैं। दरअसल, वे ई-व्हीकल्स की खरीद और इस पर अध्ययन के लिए नार्वे में लगने वाले ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि ई-व्हीकल पालिसी पर राज्य परिवहन विभाग के आला अफसर काम कर रहे हैं। हालांकि अब से पहले इस पर इंडस्ट्री विभाग के साथ में अक्षय ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे वरिष्ठ आईपीएस अफसर एडीजीपी डा. हनीफ कुरैशी भी काम कर चुके हैं। उसी वक्त ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू करने में लगातार देरी हो रही है। अब इस क्रम में सूत्रों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पालिसी को लांच करने को लेकर सीएम ने दो टूक अफसरों को निर्देश जारी कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने 7 जून को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलंचद शर्मा के अलावा आला अफसर और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हिस्सा लेंगे।

कईं राज्यों में आ चुकी पॉलिसी सीएम और परिवहन मंत्री इस पालिसी को लाने में लगातार देरी से चिंतित हैं। सीएम चाहते हैं कि बाकी राज्यों की तर्ज पर हरियाणा की भी पॉलिसी जल्द से जल्द लांच हो सके। यहां पर उल्लेखनीय है कि अब से पहले दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कईं राज्यों में ई-व्हीकर पॉलिसी लांच की जा चुकी है। जिसके कारण वहां पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, स्कूटर, बाइक दौड़ते हुए नजर आने लगे हैं।

प्रदूषण को कम करने के लिए ई-व्हीकल पॉलिसी हरियाणा में भी प्रदूषण कम करने के साथ-साथ सस्ते ईंधन वाले वाहनों को चलाने की मुहिम चलाई जा रही है। ई वाहन पालिसी पूरी तरह से तैयार है। इस क्रम में राज्यभर के सभी बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों की गाडिय़ां और एंबुलेंस सभी को आने वाले चार साल के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरीयुक्त करने की तैयारी है। वर्ष 2029 तक सभी रोडवेज बसों के साथ ही निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य राज्य के अंदर रख लिया है।

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कईं राज्यों में आ चुकी पॉलिसी सीएम और परिवहन मंत्री इस पालिसी को लाने में लगातार देरी से चिंतित हैं। सीएम चाहते हैं कि बाकी राज्यों की तर्ज पर हरियाणा की भी पॉलिसी जल्द से जल्द लांच हो सके। यहां पर उल्लेखनीय है कि अब से पहले दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कईं राज्यों में ई-व्हीकर पॉलिसी लांच की जा चुकी है। जिसके कारण वहां पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, स्कूटर, बाइक दौड़ते हुए नजर आने लगे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए ई-व्हीकल पॉलिसी हरियाणा में भी प्रदूषण कम करने के साथ-साथ सस्ते ईंधन वाले वाहनों को चलाने की मुहिम चलाई जा रही है। ई वाहन पालिसी पूरी तरह से तैयार है। इस क्रम में राज्यभर के सभी बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों की गाडिय़ां और एंबुलेंस सभी को आने वाले चार साल के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरीयुक्त करने की तैयारी है। वर्ष 2029 तक सभी रोडवेज बसों के साथ ही निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य राज्य के अंदर रख लिया है।

वैबसाइट पर डल चुका ड्राफ्ट अहम बात यहां पर यह भी है कि हरियाणा ने भी अपने यहां पर नीति का ड्राफ्ट तैयार कर परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। नए वाहनों की खरीद के अलावा मौजूदा वाहनों का भी समय पूरा होने पर उन्हेंं इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। वाहन चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए हर शहर के अलावा मुख्य सड़कों पर भी जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने सहित कईं विषयों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। वैसे, हरियाणा के पंचकूला में प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों व बोर्ड-निगमों के अलावा प्राइवेट साइट्स पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सोसायटियों में अनिवार्य होंगे, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क पर जोर सरकार की नीति के मुताबिक सभी नए अपार्टमेंट, हाईराइज बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी पार्क में वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके सात ही अभी भी फीडैबक और सुझाव लिए जा रहे हैं।

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आमजन का क्या होगा फायदा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के डिस्पोजल को लेकर विकसित होने वाली मार्केट को सरकार प्रोत्साहन देगी। इसी तरह क्लीन फ्यूल और अक्षय ऊर्जा आधारित चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को प्रोत्साहित दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी। 15 लाख तक की माइक्रो इंडस्ट्री पर 25 फीसद, 40 से 50 लाख तक की स्माल और मीडियम इंडस्ट्री को 20 फीसद और दस करोड़ तक की यूनिट लगाने वाली कंपनी को दस फीसद सब्सिडी दी जाएगी। दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों की बैटरी, चार्जिंग उपकरण, हाईड्रोजन स्टोरेज व फ्यूलिंग उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली 20 करोड़ तक की लागत वाली कंपनियों को दस फीसद सब्सिडी मिलेगी। प्रदूषण रोकने के लिए यह बेहद ही अहम प्रयास होगा।

परिवहन मंत्री जाएंगे नार्वे, ई-व्हीकल फेयर में हिस्सा लेने हरियाणा राज्य के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा आने वाली दस जून को नार्वे यात्रा पर जाएंगे। नार्वे में आयोजित ट्रेड फेयर देखने के लिए जा रहे मंत्री वहां पर ई-व्हीकल खरीद को लेकर मंथन करेंगे बताया जा रहा है कि उनके साथ में कुछ अधिकारी भी वहां जाने की तैयारी में हैं। 10 जून को जाने के बाद में मंत्री मूलचंद शर्मा वहां से 17 जून को वापसी आएंगे। साथ ही वहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ में अन्य कईं तरह की प्रदर्शन भी देखकर राज्य में बसों के साथ साथ वोल्वो और बाकी सामान्य बसों को लेकर भी चिंतन मंथन करेंगे। मंत्री ने अपने कार्यक्रम की पूछे जाने पर पुष्टि की है, साथ ही कहा कि अब जल्द ही प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ााया जाएगा। यह प्रदेश के हित में पर्यावरण के हित में औऱ सस्ती भी पड़ती है।