Smart Meter Scheme हरियाणा के इन पांच राज्यों में जल्द लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, बिल का कंट्रोल होगा उपभोक्ता के हाथ 

 

HR Breaking News हिसार । सूबे के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला शनिवार को हिसार दौरें पर पहुंचे. चौटाला ने यहा हिसार के लोक निर्माण विश्राम गृह में बिजली निगम के सौजन्य से आयोजित बिजली पंचायत में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिजली बिल संबंधी समस्याओं का स्थाई समाधान करने के लिए बिजली निगम द्वारा बिजली के खंभों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है.

 

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prepaid meter scheme haryana 2022 बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली निगम द्वारा राज्य के पांच जिलों पंचकूला, अंबाला, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है. इन स्मार्ट मीटरों को बंद व चालू करने की प्रक्रिया उपभोक्ता स्वयं कर सकेंगे. इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल व मीटर रीडिंग ज्यादा आने संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकेगी.

 


मीटर का कंट्रोल निगम के कार्यालय में


रणजीत चौटाला ने बताया कि स्मार्ट मीटर का कंट्रोल निगम के कार्यालय में रहेगा तथा इससे मीटर की रीडिंग व ज्यादा बिल आने संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि बिजली निगम द्वारा लाइन लॉस कम करने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं. पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 31% लाइन लॉस था, जो अब घटकर 14% रह गया है. इससे प्रदेश के खजाने में करीब 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.


prepaid meter scheme haryana 2022 रणजीत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार म्हारा गांव-जगमग गांव योजना लेकर आई है. बिजली बिलों का डिजिटल तकनीक से भुगतान करने पर उपभोक्ताओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. बिजली से संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए बिजली निगम द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-180-4334 तथा 1912 जारी किया गया है.

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गर्मी में नहीं होगा बिजली संकट
बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता को गर्मी के सीजन में बिजली संबंधी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, इसके लिए चाहें हमें महंगी दरों पर बिजली क्यूं ना खरीदनी पड़े. उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के पास बिजली सरप्लस होने से सरकार किसी भी कीमत पर बिजली खरीद कर आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम करेगी लेकिन जनता को बिजली कट नहीं झेलने पड़ेंगे.