7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के आदेश के बाद, सरकार ने निर्णय लिया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अब अपनी पेंशन (pension) गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे. इसका सीधा मतलब है कि वेतन वृद्धि से ठीक पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिसका उपयोग उनकी पेंशन की गणना (pension calculation) के लिए किया जाएगा. 

मंत्रालय ने क्या कहा?
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सालाना वेतन वृद्धि से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त होता है, तो उसकी पेंशन की गणना करते समय उसे उस वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. यह इंक्रीमेंट कर्मचारी (employees increment) के वेतन में जोड़कर ही सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की जाएगी.

कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी (central employees) 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है, तो 1 जुलाई या 1 जनवरी को देय सालाना वेतन वृद्धि उसकी पेंशन गणना में शामिल की जाएगी. इस वृद्धि के बाद ही एकमुश्त राशि और पेंशन की गणना होगी, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों (retired employees) को अधिक लाभ मिलेगा.

मौजूदा नियम क्या है?
मौजूदा नियम कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को अपनी वेतन बढ़ोतरी डेट के रूप में चुनने की अनुमति देते हैं.

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, 1 जनवरी/1 जुलाई की काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल स्वीकार्य पेंशन गणना में शामिल होगी, न कि अन्य पेंशन लाभों में. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 01.05.2023 के बाद देय वेतन वृद्धि अब केवल इसी तिथि पर मिलेगी, जैसा कि माननीय न्यायालय के एक अन्य निर्देश में वर्णित है.

सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारी हैं.