8th Pay Commission : लग गया पता, 2.7 के फिटमेंट फैक्टर से इतनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग के तहत ही सैलरी दी जाती हैं। कर्मचारियों के वेतन को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार माना जाता है। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर ही कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कितने फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी दी जाने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी के बारे में।

2016 में जब केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू किया था तो उसमें फिटमेंट फैक्टर को शामिल किया गया था। उसके आधार पर ही बेसिक सैलरी को तय किया जाता था। आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। इसके बाद ही 7000 रुपये महीने की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) बढ़कर 18000 रुपये महीना हो गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि 8th Pay Commission में भी सैलरी की बढ़ौतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही की जाने वाली है।

 8वें वेतन आयोग में इतना होगा फिटमेंट फैक्टर-

एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर को (Fitment factor hike) महंगाई की दर को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है। इसके 2.5 से 2.86 के आसपास रहने का अनुमान है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40000 से 45000 रुपये की बढ़ौतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 

अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor Latest Update) 2.86 प्रतिशत पर रहता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51000 रुपये माह तक हो जाएगी। हालांकि सरकार के लिए इतनी बढ़ौतरी करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। 2.6 से 2.7 के बीच फिटमेंट फैक्टर व्यावहारिक लग रहा है। इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा।

पिछली बार इतना बढ़ा था फिटमेंट फैक्टर-

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत तक तय किया गया था। इसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। इसके अलावा 6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.86 प्रतिशत था और न्यूनतम बेसिक पे 2750 रुपये महीने से बढ़कर 7000 रुपये प्रति माह पर कर दिया गया था। 

महंगाई के हिसाब से तय होगा फिटमेंट फैक्टर-

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को व्यावहारिक रखना कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है। क्योंकि 7वें वेतन (7th Pay Commission) आयोग में महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। 

इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में घर चलाने में सहूलियत होती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है कि महंगाई भत्ता (dearness allowance) बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा तो इस लिहाज और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फिटमेंट फैक्टर को महंगाई की दर को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाए।