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8th pay commission salary hike : आंकड़ों से हुआ कंफर्म, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार से बढ़कर 45 हजार रुपये

8th pay commission salary hike : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग की सौगात दे दी है। यह हर हाल में 2026 में लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार नए वेतन आयोग को तय समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, कुछ आंकड़ों से कन्फर्म हो रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary) 45 हजार हो जाएगी।

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8th pay commission salary hike : आंकड़ों से हुआ कंफर्म, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार से बढ़कर होगी 45 हजार रुपये

Hr Breaking News (New Pay Commission salary Hike) : नए साल की शुरूआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी का सरप्राइज दिया। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों को बजट से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने सैलरी संसोधन के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission basic salary) की सौगात दे दी। 
अब सवाल आता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) में कितनी बढ़ौतरी होगी। इसको लेकर कुछ इतिहास के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ौतरी होने वाली है।  

चौथे वेतन आयोग में हुआ था सबसे तगड़ा इजाफा


कर्मचारियों की सैलरी में संसोधन के लिए अब तक कुल सात बार वेतन आयोग (New pay commission) का गठन किया जा चुका है। इसमें पहले वेतन आयोग ने सैलरी डिसाइड की थी तो उसके बाद हर आयोग ने सैलरी को महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के जीवन को सरल बनाने के लिए संसोधित कर बढ़ाया। अब तक सबसे बड़ा सैलरी में इजाफा चौथे वेतन आयोग में हुआ है। उस समय 4 गुणा से ज्यादा न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minium basic salary) को बढ़ाया गया था।

 

पिछले तीन वेतन आयोग से कम होती गई है बढ़ौतरी


वेतन आयोग के पिछले तीन दशकों के आंकड़े देखें तो सैलरी में बढ़ौतरी गुणाफल के हिसाब से कम होती आई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से घटकर अधिकतम 2.50 के आसपास लगने की उम्मीद है। इससे ज्यादा लगता नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी अधिकतम 150 प्रतिशत बढ़कर ढाई गुणा के हिसाब से 45 हजार रुपये प्रतिमाह तक होने की उम्मीद है। 

केंद्र सरकार ने सैलरी में कब कितनी वृद्धि


केंद्र सरकार की ओर से अबतक सात वेतन आयोगों (7th pay commission) की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। पहले वेतन आयोग में सैलरी डिसाइड की गई थी। वहीं दूसरे वेतन आयोग में अब तक की सबसे कम बढ़ौतरी हुई है। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था और 1947 में यह लागू हुआ था। 

पहले वेतन आयोग (1st pay commission salary) में मात्र 55 रुपये मासिक सैलरी से शुरुआत हुई थी। दूसरा वेतन आयोग 1957 में गठित किया गया जोकि 1959 में लागू हुआ। इसमें  न्यूनतम बेसिक सैलरी 80 रुपये मासिक की गई थी। इसमें केवल 1.45 गुणा की वृद्धि की गई थी। 

 

तीसरा वेतन आयोग में 185 हुई न्यूनतम सैलरी


तीसरे वेतन आयोग (3rd pay commission salary) का गठन 1970 में किया गया था, जोकि 1973 में लागू हुआ। इसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लगने के बाद न्यूनतम वेतन 185 रुपये महीने हो गया। इसमें 2.31 गुणा की बढ़ौतरी की गई। 

 

चौथा वेतन आयोग में बंपर बढ़ौतरी की मिली सौगात


चौथे वेतन आयोग (4th pay commission) का गठन 1983 में किया गया और यह 1986 में लागू हुआ। चौथे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन बढ़कर 750 रुपये मासिक हो गया। यह अब तक की गुणा के हिसाब से देखें तो सबसे बढ़ी वृद्धि है। 4.05 गुणा सैलरी कर्मचारियों की एक साथ बढ़ गई थी। इसके बाद से सैलरी में वृद्धि का गुणांक कम होता आया है। 

 

5वें वेतन आयोग में 2550 हुई सैलरी


5वें वेतन आयोग (5th pay commission salary) का गठन 1994 में किया गया। 5वें वेतन आयोग को तीन साल बाद 1997 में लागू किया गया। इसमें न्यूनतम वेतन बढ़कर 2,550 रुपये पहुंच गया। 3.4 गुणा की वृद्धि मुल न्यूनतम वेतन में दर्ज की गई।  

6वें वेतन आयोग में सैलरी पहुंची 7 हजार


कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग (6th pay commission salary) से 7 हजार रुपये सैलरी मिलने लगी। यह साल 2006 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशों को 2008 में लागू किया गया। 6वें वेतन आयोग में 2.74 गुणा सैलरी वृद्धि दर्ज की गई। 


 

7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणा बढ़ी सैलरी


7वें वेतन आयोग (7th pay commission salary) के गठन को 2013 में मंजूरी मिल गई थी। इसे 2014 में गठित किया गया। वहीं 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणा की बढ़ौतरी के साथ न्यूनतम मुल वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18000 रुपये पहुंच गया। 

8वें वेतन आयोग में 45 हजार होगी सैलरी


पिछले तीन वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर घटता आ रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी ये घटते क्रम में ही दिखाई देगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary hike) में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से घटकर अधिकतम 2.50 के आसपास रह सकता है। इस हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 45 हजार रुपये प्रतिमाह तक होने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये हैं।  
 

किस वेतन आयोग में कितने गुणा बढ़ी सैलरी

वेतन आयोग                सैलरी बढ़ी
पहला वेतन आयोग - 55 रुपये सैलरी डिसाइड हुई
दूसरा वेतन आयोग - 1.45 गुणा बढ़ौतरी के साथ 80 रुपये 
तीसरा वेतन आयोग - 2.31 गुणा बढ़ौतरी के साथ 185 रुपये 
चौथा वेतन आयोग - 4.05 गुणा बढ़ौतरी के साथ 750 रुपये 
पांचवां वेतन आयोग - 3.4 गुणा बढ़ौतरी के साथ 2550 रुपये 
छठा वेतन आयोग - 2.74 गुणा बढ़ौतरी के साथ 7000 रुपये  
7वां वेतन आयोग - 2.57 गुणा बढ़ौतरी के साथ 18000 रुपये