Free LPG Cylender : दिवाली के मौके पर सरकार का एलान, फ्री में देगी गैस सिलेंडर

HR Breaking News, New Delhi : CNG, पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली PNG पर वैट में कमी और केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को हर साल दो मुफ्त LPG सिलेंडर से राज्य सरकार पर 1,650 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. राज्य सरकार की तरफ से यह घोषणा उस समय की गई है, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं.

गुजरात सरकार ने दीपावली से पहले CNG और PNG पर लगने वाले वैट में दस प्रतिशत की कटौती की. साथ ही उज्ज्वला स्कीम के 38 लाख लाभार्थियों को हर साल दो सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है. त्योहारी सीजन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. उज्ज्वला स्कीम में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है.

कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG), पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली नेचुरल गैस (PNG) पर वैट में कमी और केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को हर साल दो मुफ्त लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर से राज्य सरकार पर 1,650 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. राज्य सरकार की तरफ से यह घोषणा उस समय की गई है, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं.

गुजरात के मंत्री जीतू वघानी ने कहा, ‘सरकार ने CNG और PNG पर वैट दस प्रतिशत घटा दिया है. इससे गृहिणी महिलाओं, ऑटो रिक्शा चालकों और CNG से चलने वाले वाहनों का उपयोग करने वालों को मदद मिलेगी.’ हाल के दिनों में CNG और PNG के रेट में बड़ी वृद्धि देखी गई है. कभी 30-40 रुपये किलो बिकने वाली गैस आज 75 रुपये से अधिक पर पहुंच गई है. पेट्रोल और CNG-PNG के दाम में बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है.

उद्योग के सूत्रों के अनुसार, गुजरात में CNG और रसोई में इस्तेमाल होने वाले PNG पर वैट 15 प्रतिशत था. इस कमी के बाद अब कर की दर घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगी. इस कटौती से ग्राहकों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि सरकार का टैक्स कम होने से कीमत भी कम भी होगी. तेल, एलपीजी और CNG-PNG के दाम में सरकारी टैक्स अधिक होने से दाम में भारी वृद्धि होती है. इस हिसाब से वैट घटने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी.

गुजरात सरकार के अनुसार वैट घटने से CNG की कीमतों में छह रुपये प्रति किलोग्राम और PNG की दरों में पांच रुपये प्रति घन मीटर की कमी आएगी. गुजरात सरकार की ओर से आम लोगों को त्योहारी सीजन से ठीक पहले यह बड़ी राहत मानी जा रही है. गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी इस कटौती को सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है.