DA Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी को मिली मंजूरी
DA Update : हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के डीए (dearness allowance) में बढ़ौतरी करने का फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ते ही कर्मचारियों को आर्थिक रूप से काफी लाभ होगा, वहीं उनके वेतन में भी बढ़ौतरी (Salary hike) होगी। आइए विस्तार से जानते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में खबर में।
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Hr Breaking News (dearness allowance hike) : सरकार ने नए साल से पहले ही अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी देते हुए कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।
दरअसल, सरकार द्वारा कुछ माह पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी (DA hike news) की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। अब राज्य के कर्मचारियों के डीए (dearness allowance) में बढ़ौतरी को मंजूरी मिल गई है।
इस राज्य सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार द्वारा की गई डीए बढ़ौतरी (Salary And DA increament for govt. employees) को देखते हुए कई राज्य सरकारें भी डीए में बढ़ौतरी का फैसला लेने लगी हैं। इसी के तहत झारखंड राज्य में कर्मचारियों के डीए में बढ़ौतरी को मंजूरी दी गई है। जिसकी वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
यह निर्णय झारखंड सरकार की ओर से हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike in Jharkhand) को बढ़ाने को लेकर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा डीए में की गई 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। बता दें कि अब झारखंड राज्य के कर्मचारियों का DA व पेंशनधारकों का DR केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंसनर्स के डीआर (pentioners DR) के बराबर हो जाएगा।
पेंशनभोगियों को भी होगा लाभ
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मंत्रिमंडल की एक बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance hike) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ौतरी का फैसला लेते हुए मंजूरी दी गई है। ऐसे में अधिकारियों ने बताया कि राज्य कर्मचारियों के डीए (DA hike in Jharkhand) में की गई 3 प्रतिशत बढ़ौतरी का राज्य के तीन लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ होगा। प्रदेश के सीएम ने बताया है कि झारखंड की जनता व कर्मचारियों के हित के लिए समय-समय पर इस तरह के निर्णय लिए जाते रहेंगे।