Noida के इस इलाके में दुकान खरीदने का मौका दे रही सरकार, 25 प्रतिशत देनी होगी रकम
अगर आप नोएडा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। सरकार नोएडा वालों को नोएडा सेक्टर 18 के पॉश एरिया दुकान खरीदने का मौका दे रही है।
HR Breaking News, Digital Desk : नोएडा के पॉश एरिया यानी सेक्टर 18 (Property in Noida Sector 18) में आपको दुकान चाहिए, तो एक शानदार मौका आपके पास आ रहा है। नोएडा सेक्टर 18 स्थित वेव सिटी में जल्द ही 38 दुकानें नीलाम होने वाली हैं। सरकार दुकानों की यह नीलामी करेगी। ये 38 दुकानें रियल एस्टेट डेवलपर वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (Wave Mega City Centre Private Limited) की हैं। कंपनी ने यूपी रेरा रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) का 136 करोड़ रुपया बकाया नहीं चुकाया है। इसके चलते जिला प्रशासन ने हाल ही में इन दुकानों की नीलामी का आदेश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि कई नोटिस भेजने के बावजूद डेवलपर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाया है। इसके कारण अब नीलामी होगी।
पहले ही कुर्क हो चुकी हैं दुकानें
वेव फर्स्ट सिल्वर टावर में दुकानों को प्रशासन ने पहले ही कुर्क कर दिया था। ये दुकानें 165 से 1240 वर्ग मीटर तक की हैं। इन दुकानों की रिजर्व प्राइस 48 लाख से 2.7 करोड़ रुपये के बीच है।
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तुरंत देनी होगी 25% रकम
नीलामी के नियमों के अनुसार, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को खरीदार घोषित किया जाएगा। खरीदार को तत्काल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बोली राशि का 25 फीसदी जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रोपर्टी को फिर से बेचा जाएगा। दादरी तहसील द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नीलामी से मिली राशि यूपी रेरा आरसी के पेमेंट में इस्तेमाल होगी।
डिफॉल्टर डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई
जिला प्रशासन उन डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिन्होंने आवंटियों को बकाया राशि का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया है। हाल ही में प्रशासन ने 1705 करोड़ की आरसी के लिए 101 डेवलपर्स से 503 करोड़ रुपये वसूलने का एक अभियान शुरू किया था। टीम ने बकाया की वसूली के लिए डेवलपर्स के ऑफिसों के बाहर मुनादी (ढोल बजाना) करवाई थी।
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सुपरटेक के चेयरमैन को बुलाया था एसडीएम ऑफिस
जिला प्रशासन ने सोमवार को सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को एसडीएम दादरी के कार्यालय में बुलाया था। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक सुपरटेक प्रोजेक्ट के लिए यूपी-रेरा द्वारा जारी 52 आरसी के खिलाफ 26 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान न करने पर उन्हें बुलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अरोड़ा को अगले 10 दिनों के भीतर बकाया चुकाने के निर्देश मिले हैं। जिला प्रशासन ने मौजूदा कार्रवाई में कई डेवलपर्स के ऑफिसों को सील भी कर दिया है।