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केंद्र सरकार की ओर से NPS वालों को बड़ी खुशखबरी! अब नहीं रहेगी कम पेंशन मिलने की शिकायत

NPS News : हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बडा फैसला लिया है। केंद्र कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है। अब कर्मचारियों को कम पेंशन (pension to employees) मिलने की शिकायत से छुटकारा मिलने वाला है। आइए जान लें NPS को लेकर क्या है सरकार का प्लान...

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HR Breaking News, Digital Desk- भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की पेंशन (NPS) को लेकर कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना जताई है। राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली यानि कि NPS के अधीन आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने को सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशन असमानताओं के कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति उभर रहे असंतोष को देखते हुए अब सरकार अंतिम वेतन के आधे हिस्‍से के बराबर पेंशन (Pension equal to half of the last salary) की गारंटी दे सकती है। 


वहीं वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पहले ही इस योजना की व्‍यवहारिकता का पता लगाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा कर चुकी हैं।

लेकिन यह तो लगभग स्‍पष्‍ट है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) पर वापस नहीं लौटेगी। लेकिन सरकार कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलाव जरूर कर सकती है। सभी विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग (Demand to implement old pension scheme) सरकार से कर रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि वो सत्‍ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देंगे। 


पुरानी पेंशन योजना में, कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों (Pay Commission recommendations of employees) के साथ समायोजित उनके अंतिम वेतन का आधा आजीवन पेंशन के रूप में मिलता है। इसके विपरीत, NPS एक अंशदान-आधारित योजना है जहाँ कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसदी योगदान करते हैं और सरकार 14 फीसदी जोड़ती है।


कर्मचारियों को फैसले का इंतजार


हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमनाथन समिति ने पेंशन की इंटरनेशनल प्रेक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन नीति (Pension Policy of Andhra Pradesh Government) का भी अध्‍ययन किया है। साथ ही समिति ने सुनिश्चित रिटर्न की गारंटी के प्रभाव का आकलन भी किया है। 25-30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने के लिए सरकार के भीतर भी समर्थन बढ़ रहा है।

25-30 साल तक एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को मिल रहा है लाभ


अधिकारियों का तर्क है कि 25-30 साल तक एनपीएस में योगदान (Contribution to NPS) करने वाले कर्मचारियों को OPS पेंशनभोगियों के समान अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कम भुगतान के बारे में शिकायतें ज्यादातर उन कर्मचारियों की है जो 20 साल से पहले एनपीएस में अंशदान बंद (Contribution stopped in NPS) कर देते हैं। 


वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार कॉर्पोरेट सेवानिवृत्ति लाभों (corporate retirement benefits) के समान एक समर्पित निधि बनाने की योजना बना रही है। विकसित पेंशन ढांचे के तहत कर्मचारी कल्याण के साथ वित्तीय जिम्मेदारी को संतुलित करने के लिए चर्चा चल रही है।