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Salary Hike Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, इस फॉर्मूले के तहत बढ़ैगी सैलरी

8th Pay commission Update : नए वेतन आयोग का गठन सरकार हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि करने के लिए करती है। वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि एक्रोयड फॉर्मूले (Akroyd formulas) के आधार पर करता है। क्या आपको पता है ये वृद्धि किस आधार पर होती है आइए आपको बताते है।

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Salary Hike Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, इस फॉर्मूले के तहत बढ़ैगी सैलरी  

HR Breaking News (ब्यूरो)। केंद्र सरकार एवं वेतन आयोग (Pay commission) सरकारी कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य लाभ देने के लिए बाध्य है। सरकार हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कई प्रतिशत का ईजाफा करती है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर (DA and DR) में वृद्धि करती है। 


7वें वेतन आयोग में एक्रोयड फॉर्मूले ने निभाई थी विशेष भूमिका

साल 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) की सिफारिशों में एक्रोयड फॉर्मूले ने विशेष भूमिका निभाई थी। इस वेतन आयोग को बनाने के लिए सरकार ने एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने वेतन मैट्रिक्स (salary matrix) पेश किया था। जिसमें कर्मचारियों की जीवन-यापन की लागत एवं खान-पान संबंधी जरुरतों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक्रोयड फार्मूले (Akroyd formulas) का इस्तेमाल किया था।


7वें वेतन आयोग ने अपने वेतन ढांचे के दोहरे उद्देश्यों पर ध्यान दिया था। इसमें मुख्य रुप से प्रतिभा को आकर्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकार की सभी वित्तिय सेवाएं पूर्ण रूप से टिकाऊ बनी रहे।

1957 में तय हुए थे न्यूनतम मजदूरी के मानक


भारत में साल 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labor Conference) ने न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने के लिए मानदंड स्थापित करने के लिए इस एक्रोयड को अपनाया था । न्यूनतम मजदूरी के लिए आईएलसी (ILC) ने कर्मचारियों की पारिवारिक जरुरतों को ध्यान में रखते हुए तय किया था। इसमें कर्मचारी, उसकी पत्नी और दो बच्चें शामिल थे। 

न्यूनतम वेतन के लिए किया गया एक्रोयड फॉर्मूले का इस्तेमाल


पिछले वेतन आयोग (Last Pay commission) को तैयार करते समय पैनल ने एक्रोयड फॉर्मूले का इस्तेमाल न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने के लिए किया था। 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन प्रति माह ₹18,000 तक तय किया था। 


अयोग कर्मचारी को प्रतिदिन 2,700 कैलोरी की देता है न्यूनतम वेतन 


वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए एक्रोयड फॉर्मूले का सहारा लिया था। कर्मचारी की खाद्य आवश्यकताओं (food requirements) को ध्यान में रखते हुए हर रोज 2,700 कैलोरी का सेवन निर्दिष्ट किया गया था। डॉ. एयक्रॉयड ने बताया कि पशु प्रोटीन, जैसे दूध, अंडे, मछली, जिगर और मांस, वनस्पति प्रोटीन की तुलना में जैविक रूप से अधिक कुशल हैं और सुझाव दिया कि उन्हें कुल प्रोटीन सेवन का कम से कम पांचवां हिस्सा बनाना चाहिए।

एक्रोयड फार्मूला क्या है?


डॉ. वालेस एक्रोयड द्वारा विकसित एक्रोयड फॉर्मूला किसी देश में जीवन यापन (Jivan Yapan) की बुनियादी लागत निर्धारित करता है। यह एक औसत कर्मचारी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और भोजन, कपड़े (Clothes), आवास (Shelter) और अन्य आवश्यकताओं जैसी आवश्यक चीजों को शामिल करते हुए आवश्यकता-आधारित न्यूनतम वेतन की गणना करता है।