7th Pay Commission: कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एक और भत्ता, केंद्र ने नियमों में किया बदलाव
अगर आप भी कर्मचारी है तो इस खबर को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को एक और भत्ता नहीं मिलेगा।
HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप भी सरकारी कर्मचारी (Government employee)हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि सरकार ने कुछ कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance)पर कैंची चला दी है. साथ ही नियमों का हवाला देते हुए ऐसे कर्मचारियों को एचआरए (HRA)देने से साफ इनकार कर दिया है.
आपको बता दैं हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance)सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यही नहीं एचआरए पर टैक्स छूट भी दी जाती है. नए नियम लागू होन के बाद देश के लाखों कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं मिल पाएगा.
दायरे में आएंगे ये कर्मचारी-
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने बजट सत्र से पहले हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance)के नियमों में अहम बदलाव किये हैं. जिसमें मंत्रालय ने कहा है यदि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के पास सरकारी आवास है, नगर निगम द्वारा अलॅाट किया गया घर है, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि ने मकान दिया है.
ऐसे सभी कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस पाने के हकदार नहीं है. इसलिए तत्काल प्रभाव से इन कर्मचारियों को एचआरए रोक दिया जाएगा. यही नहीं यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी जॅाब में है. ऐसे में किसी एक को भी सरकारी आवास मिला है तो दोनों का हाउस रेंट अलाउंस रोक दिया जाएगा.
क्या होता है HRA-
दरअसल, अभी तक सरकारी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance) दिया जाता है. ये सैलरी का एक अच्छा-खासा हिस्सा होता है.
हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा घर के किराए के लिए दिया जाने वाला खर्च होता है. खुद के घर में रहने पर इसका लाभ नहीं मिलता. खासकर वेतनभोगी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता है. लेकिन अब सरकार ने एचआरए में कुछ खास बदलाव किया है.
ये है एचआरए का कैल्कुलेशन-
आपको बता दें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी को सरकार तीन हिस्सों में डिवाइड करती है. देश में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी आवास में रहते हुए भी एचआरए ले रहे हैं.
जिससे सरकार को काफी लॅास होता है. मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब ऐसे कर्मचारियों को चिंहित करने के लिए कहा है. साथ ही जो भी कर्मचारी बिना किराये के घर में रह रहा है. ऐसे सभी कर्मचारियों के रेंट अलाउंस (house rent allowance)पर कैंची चलाने के आदेश दिए गए हैं.