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7th Pay Commission : रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ

7th pay Commission : कर्मचारियों के लिए जरूरी। दरअसल सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक नया अपडेट आ रहा है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार की आरे से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 

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HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय या राज्य कर्मचारियों के लिए राहत देने वाली खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जल्दी ही दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी सालाना वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ देने वाली है।

सूत्रों की मानें तो इसकी इसकी घोषणा चुनाव से पहले की जाएगी। पिछले दिनों जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने जेसीएम सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिवगोपाल मिश्रा से कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

दरअसल, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) द्वारा कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के मुद्दे को जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने लंबे समय से उठाया जा रहा है।

एआईआरएफ के सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के कार्मिकों की हर साल 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की जाती थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दिया गया। ऐसे में जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें 1 साल की सेवा पूरी हो जाने के बाद भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता।

कोर्ट ने कहा- कर्मचारियों को फायदा दिया जाए-


यूनियन की जीएलओ शाखा अध्यक्ष सुभाष पारीक ने बताया कि हाल ही में हुई जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिवगोपाल मिश्रा से लिखित में कहा है कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उधर, राजस्थान सहित अलग-अलग राज्यों में न्यायालयों ने ऐसे कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय दिया है।

ऐसे में जब इस निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सरकार की याचिका को खारिज किया जा चुका है। ऐसे में सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिवगोपाल मिश्रा द्वारा इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देशभर के सभी कर्मचारियों पर लागू करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि इस समस्या के समाधान से केंद्रीय और राज्य सरकार के 10 फीसदी यानी एक लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ होगा।