8th pay commission : लग गया मालूम, 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी सैलरी, सरकार के खर्च होंगे 3.2 लाख करोड़ रुपये
8th pay commission Updates :केंद्रीय कर्मचारी ताक लगाए आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। नए वेतनमान के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। अब इसी बीच आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) को लेकर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकार को 3.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं इस बारे में।
HR Breaking News (8th pay commission) 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) आयोग को लेकर कर्मचारियों में बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
अब नए वेतनमान के तहत सैलरी बढ़ौतरी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। आइए खबर के माध्यम से जानते हहैं कि नए वेतनमान के तहत सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
हाल ही में इसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
हालांकि अभी फिलहाल सरकार इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (term of reference) तय कर रही है और अभी तक आयोग का गठन भी नहीं किया गया है। अभी तक सरकार ने इसके अध्यक्ष के बारे में भी खुलासा नहीं किया है। आशा है कि सरकार जल्द ही इनका ऐलान हो सकता है।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary of central government employees) में बंपर बढ़ौतरी का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।
आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है। बात करें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Updates) की तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर यह कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर तकरीबन 1।8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को 13 प्रतिशत का फायदा देगा।
सरकार पर इतना पड़ेगा भार
रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का असर GDP पर 0।6 से 0।8 प्रतिशत तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा भार बढ़ सकता है।
जैसे ही वेतन में बढ़ोतरी होती है तो उसके साथ ही ऑटोमोबाइल, कंज्युमर और अन्य कंजप्शन जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees)बढ़ने से कर्मचारियों द्वारा खर्च करने की क्षमता में भी बढ़ौतरी हो सकती है।
सैलरी का पड़ेगा बचत और निवेश पर भी असर
कर्मचारियों का वेतन बढ़ने के साथ ही सेविंग और निवेश में भी बढ़ौतरी होगी। खासतौर पर इक्विटी, डिपॉजिट और अन्य निवेश में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक तक का उछाल आ सकता है। नए वेतनमान के तहत सैलरी बढ़ने से तकरीबन 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा। इससे ग्रेड सी के ज्यादातर कर्मचारी लाभान्वित होंगे।