8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ा तोहाफा, जान लें लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की घोषणा के बाद फिर बढ़ गई हैं. सरकार ने इस साल जनवरी में आधिकारिक तौर पर इसके गठन का ऐलान किया था. इस आयोग का लक्ष्य मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में आवश्यक बदलावों की सिफारिश करना है.

आमतौर पर लोग मानते हैं कि वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करता है. लेकिन इसकी जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा हैं. वेतन आयोग भत्तों, सुविधाओं और खासकर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा भी करता है.

सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है. इस योजना में सुधार की चर्चा काफी समय से चल रही है, ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके.

सीजीएचएस क्या है?
सीजीएचएस भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को कम कीमत पर डॉक्टर से परामर्श, उपचार, परीक्षण और दवाइयां जैसी सेवाएं देती है. यह योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे इसकी पहुंच सीमित है.

सीजीएचएस की जगह लेने की सिफारिशें पहले भी की जा चुकी हैं
छठे (6th pay commission) और सातवें वेतन आयोग ने CGHS की सीमाओं को देखते हुए नई स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की थी. छठे वेतन आयोग ने ऐसी वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया था, जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से योगदान कर शामिल हो सकें. यह योजना भविष्य के नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए. 

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने आगे कहा कि स्वास्थ्य बीमा सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों 9pensioners) के लिए दीर्घकालिक और बेहतर समाधान हो सकता है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीजीएचएस से बाहर रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस को सीएस (एमए) और ईसीएचएस जैसी योजनाओं के तहत नजदीकी अस्पतालों को सूचीबद्ध करना चाहिए ताकि वे भी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकें.

क्या अब CGHS की जगह कोई नई योजना आएगी?

जनवरी 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS के स्थान पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना (CGEPHIS) नामक बीमा-आधारित योजना लाने पर विचार किया था. यह योजना IRDAI-पंजीकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जा सकती है. हालांकि, सरकार द्वारा अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.