8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये, आठवें वेतन आयोग पर इस महीने से शुरू होगा काम

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commmission update) के गठन को मंजूरी दी है. यह महत्वपूर्ण निर्णय बजट 2025 से कुछ दिन पहले किया गया, जिससे कर्मचारियों की वेतन गणना में बड़ा बदलाव संभव है.

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और रिटायर कर्मियों की पेंशन में संशोधन करेगा. वर्तमान में, आयोग के लिए पैनल के सदस्यों की नियुक्ति की प्रतीक्षा हो रही है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार अप्रैल में पैनल के अध्यक्ष और दो सदस्यों की घोषणा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं.

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी-
अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सरकार कर्मचारियों के वेतन में बंपर वृद्धि कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (minimum salary for employees) 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति महीना हो सकती है.

फिटमेंट फैक्टर क्या है?
वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के माध्यम से वेतन, पेंशन और भत्ते संशोधित किए जाते हैं. यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना (pension calculation) करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख गुणक है. देश में मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकता, सरकार की सामर्थ्य आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर गुणक तय किया जाता है.

8वें वेतन आयोग के लाभार्थी कौन हैं?
आठवें वेतन आयोग से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (sarkari karamchari) को लाभ मिलने की उम्मीद है. संशोधन के बाद रक्षा सेवानिवृत्त (retired pension) सहित लगभग 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) के अनुसार आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना है. रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 तक प्रभावी होने की उम्मीद है.

वेतन आयोग क्या करता है?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है. आयोग मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं और संबंधित फैक्टर्स (factors) पर विचार करता है. इसके अतिरिक्त, यह सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है.

वेतन आयोग का गठन कब होता है?
वेतन आयोग का गठन हर दस साल में किया जाता है। सरकार ने 1946 से अब तक सात वेतन आयोग स्थापित किए हैं. 2014 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन किया. इसके द्वारा दी गई सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई हैं. वर्तमान में इन्हीं सिफारिशों का पालन हो रहा है.