8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, सैलरी में 30 से 34 फिसदी का बंपर इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लाएगा, जिससे वेतन, पेंशन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की थी। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तें (ToR) अभी तक तय नहीं हुई हैं। इन नियुक्तियों के बाद ही आयोग अपना काम शुरू कर पाएगा। (Employes Update)

जब यह आयोग पूरी तरह से गठित हो जाएगा और अपनी सिफारिशें देगा, तब इसका लाभ 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को मिलेगा। यानी, तब जाकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। इसमें अभी 15 से 18 महीने का समय लग सकता है।

कब से लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार आवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक जमा की जा सकती हैं। हालांकि, इनके जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर सौंपे और सरकार उसे मंजूरी दे दे। (8th pay commisison latest updates)

कितनी बढ़ेगी सैलरी-

अंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Ambit Institutional Equities) की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार 2026-27 वित्तीय वर्ष में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

जब नया वेतन आयोग आता है, तो सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) तय करती है। यह एक मल्टीप्लायर (multiplier) होता है, जिसके जरिए पुरानी बेसिक सैलरी (Old basic salary) को नए स्केल में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी रुपये 18 हजार रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया गया, तो नई बेसिक सैलरी रुपये 36,000 (18,000 × 2.0) हो जाएगी। इसमें एचआरए (House Rent Allowance), डीए (Dearness Allowance) आदि अलग से जोड़े जाते हैं, जिससे कुल इन हैंड सैलरी और भी बढ़ जाती है।

क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

हालांकि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। एक रिपोर्ट में पिछले वेतन आयोगों की सैलरी बढ़ोतरी (employees salary hike) को आधार बनाया गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसी दायरे में कोई आंकड़ा तय कर सकती है, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) में अच्छी बढ़ोतरी होगी।