8th Pay Commission : इस भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बदले नियम, ये पड़ेगा कर्मियों पर असर
8th Pay Commission Updates : केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से सिर्फ सैलरी बढ़ौतरी और डीए का लाभ ही नहीं मिलता है, बल्कि कई तरह के अलाउंस का फायदा भी मिलता है। अब हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक भत्ते (allowance for government employees)को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे हर केंद्रीय कर्मचारी को जान लेना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं किस भत्ते में बदलाव किया गया है।
HR Breaking News (8th Pay Commission) अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले एक भत्ते (allowances benefits) को लेकर नियम बदले गए हैं।
आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि केंद्रीय सरकार की ओर से किन नियमों को बदला गया है और इस बदलाव से कर्मियों पर क्या असर पड़ने वाला है।
कौन सा अलांउस को लेकर बदले नियम
दरअसल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2025 या उसके बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल होंगे, उनके लिए ड्रेस अलाउंस से जुड़े नियमों (Rules related to dress allowance) में बदलाव किया है।
जानकारी के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को पूरी सालाना राशि के बजाय आनुपातिक आधार पर ड्रेस अलाउंस का फायदा (benefit of dress allowance)दिया जाएगा।
अभी वर्तमान में पात्र सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस सालाना साल के अंदर उनकी ज्वाइनिंग डेट को देखें बिना जुलाई के महीने में जमा किया जाता है।
किन कर्मचारियों को करना है नियम का पालन
बदले हुए नियम (dress allowance rules updates) के तहत 1 जुलाई, 2025 के बाद जो कर्मचारी शामिल होंगे, वो उनके वार्षिक ड्रेस अलाउंस के मासिक अनुपात के लिए पात्रित होंगे।
अलाउंस का केलकुलेशन कर्मचारी जो अगले वर्ष 30 जून तक सेवा में रहने वाले महीनों की संख्या के आधार पर होगी जो नियम बदले गए हैं, उन्हें केवल नए भर्ती किए गए कर्मचारियों (employees news updates) पर लागू होता है और इसका असर मौजूदा कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा।
उदाहरण से समझें कैसे होगा केलकुलेशन
हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी (Employees News Updates)अक्टूबर में ज्वानिंग करता है तो इस हिसाब से वह नौ महीने के ड्रेस अलाउंस को पाने का हकदार होगा। बता दें कि यह अलाउंस उस साल के अक्टूबर महीने से नए साल के जून महीने तक के लिए रहेगा।
पेंशन को लेकर क्या है नया आदेश
सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना (Integrated Pension Scheme) में जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल है, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के तहत जो सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है, उसके लिए वे पात्र होंगे।
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension) ने यूपीएस के तहत जो केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल होते हैं, उनके लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता की वजह से सरकारी सेवा से उनकी डिसमिस पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के ऑप्शन पर एक आदेश जारी किया।