DA Hike : दिवाली से पहले घर आई खुशियां, इस राज्य ने 5 प्रतिशत बढ़ाया DA , कर्मचारी हुए खुश

HR Breaking News, New Delhi : अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने दीवाली के पहले राज्य के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) वृद्धि की बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के इंचार्ज मंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया है.

डीए की बढ़ी हुई दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगी. बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा. डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा. वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है.

राज्य सरकार ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था. वहीं छटवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था.

बता दें हाल ही कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में लंबे समय तक धरने पर बैठे थे. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने 22 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग थी कि उनका और 6 प्रतिशत DA केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाए. इस पर राज्य सरकार ने दिवाली और राज्य उत्सव तक का समय मांगा था.

भूतपूर्व सैनिकों की सहायता राशि में होगी बढ़ोतरी

सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 14वीं बैठक राजभवन में हुई. बैठक में 11 निर्धारित एजेंडो पर विस्तृत चर्चा की गई और भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि व सम्मान में बढ़ोत्तरी को भी स्वीकृति दी गई. राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में राजभवन के कांफ्रेंस हाल में आयोजित बैठक में इनके कल्याण की अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई. द्वितीय विश्वयुद्ध के पेंशनरों की सहायता राशि को भी बढ़ाकर अब 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है.