Excise Equations शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर, 31 अगस्त के बाद नहीं खुला मिलेगा एक भी ठेका

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, मौजूदा आबकारी नीति की जगह पुरानी नीति लागू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 31 अगस्त के बाद एक भी निजी दुकान दिल्ली में नहीं खुलेगी। लिहाजा, सरकार ने भी इसकी कवायद तेज कर दी है, ताकि शराब की किल्लत न हो और कानून व्यवस्था में भी किसी तरह का व्यवधान न पड़े। इसे लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है, जिसमें सरकार के चार निगम मिलकर 1 सितंबर से 500 शराब की दुकानों खोलेंगे। 

हालांकि, इन दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार की उप समिति की बृहस्पतिवार को बैठक हुई। इसके बाद चार निगमों जिसमें डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी, सीसीडब्ल्यूएस और डीएससीएससी को 31 दिसंबर तक 700 शराब की दुकान खोलने की बात कहते हुए रिपोर्ट पेश की गई। 

इससे पहले 31 अगस्त तक 500 शराब की दुकान खोलने का लक्ष्य दिया गया। इनमें उच्च स्तर की शराब बिक्री के लिए प्रत्येक निगम को 5-3 प्रीमियम वेंड भी खुलेगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1-9 जोन में डीटीटीडीसी, जोन 10-18 डीएसआईआईडीसी, जोन 19-24 सीसीडब्ल्यूएस, और जोन 25-30 में डीएससीएससी कुल 700 शराब की दुकानें खोलेंगी। 

इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में शराब की दुकान खोलने की जिम्मेदारी डीटीटीडीसी की होगी। डीएसआईआईडीसी दिल्ली कैंट और एनडीएमसी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलेंगी। 31 अगस्त को समाप्त होने वाली मौजूदा आबकारी नीति के तहत सभी दुकानें बंद हो जाएंगी।

क्या है शराब केंद्र खोलने की योजना
उप समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) और दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) 31 अगस्त के अंत तक 150-150 शराब की दुकानें खोलेंगे। इसी तरह दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (सीसीडब्ल्यूएस) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) 31 अगस्त तक 100-100 शराब स्टोर खोलेंगे।

इसके अलावा डीटीटीडीसी और डीएसआईआईडीसी 60-60, सीसीडब्ल्यूएस और डीएससीएससी 40-40 और स्टोर दिसंबर के अंत तक खेलेंगे। दुकानें सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ही खुलेंगी। उप समिति में श्रम आयुक्त और चार निगमों के प्रमुख शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि उपसमिति की रिपोर्ट प्रमुख सचिव (वित्त) को विचार के लिए भेजा जाएगा।