Haryana Budget Sessionअब हरियाणा में इन किसानों को तीन साल तक 10 हजार रुपए प्रति एकड़ देगी सरकार, जानिए रोडमैप

Haryana Budget Session 2022: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मनोहर सरकार ने साफ किया कि वह बीज से लेकर बाजार तक राज्‍य के किसानों के साथ खड़ी है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के अब तक के कार्यकाल की खास उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य के विकास का रोडमैप पेश किया। सहज पके सो मीठा होय...के मूलमंत्र पर चल रही गठबंधन सरकार न केवल इस साल करीब दो दर्जन पहले से चल रही योजनाओं को सिरे चढ़ाएगी, बल्कि दो दर्जन से अधिक नई परियोजनाएं भी शुरू करेगी।

राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, किसान, जल संरक्षण, महिला कल्याण और ग्रामीण व शहरी विकास की चिंता साफ नजर आई। राज्यपाल ने कहा कि खेत में बीज बोने से लेकर बाजार में फसल लाने तक की तमाम प्रक्रियाओं में प्रदेश सरकार हर कदम पर किसान के साथ खड़ी दिखेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स (खुशियों के सूचकांक) को बढ़ाने के साथ ही ईज आफ लीविंग (रहन-सहन के स्तर में सुधार) के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। अपना 35 पेज का पहला अभिभाषण पढ़ते हुए राज्यपाल ने गठबंधन सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरे नंबर दिए। उन्होंने अपने अभिभाषण में जिस तरह आम आदमी के बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, मकान और रोजगार सहित बुनियादी जरूरतों की चिंता जाहिर की, उससे साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आठ मार्च को पेश किया जाने वाला तीसरा आम बजट पूरी तरह से अंत्योदय की भावना पर आधारित होगा।

राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली नई योजनाओं की भी जानकारी सदन को दी। परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के पोर्टल पर चिन्हित एक लाख 80 हजार रुपये सालाना से कम आय वाले 11 लाख परिवारों की कमाई बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।

जल संरक्षण की मुहिम तेज करते हुए सरकार धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने वाले किसान को तीन साल तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ देगी।  पुलिस बल में महिलाओं की संख्या नौ से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का का सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपये के क्लेम मंजूर किए हैं।

- मेगा फूडपार्क और कृषि प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 108 करोड़ की छह परियोजनाएं शुरू होंगी।

- अंबाला में होम्योपैथिक कालेज और हिसार के मैयड में 50 बेड का आयुष अस्पताल खुलेगा।

- कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और पंचकूला में नर्सिंग कालेज बनेंगे।

- कैथल, सिरसा व यमुनानगर में राजकीय मेडिकल कालेज इस साल शुरू होंगे।
अमरुत योजना में सुधरेगी शहरों की हालत

- इस साल 50 हजार आफग्रिड सोलर पंप लगेंगे।

- अमरुत-दो योजना के तहत 93 शहरी निकायों में पानी व सीवरेज की बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम।

- 20 साल से अधिक समय से शहरी निकायों के मकान व दुकानों पर काबिज 7077 किरायेदारों को मालिकाना हक मिलेगा।

- गुरुग्राम में पेटोल व डीजल आटो के स्थान पर ई-आटो रिक्शा चलेंगे।

- मूक एवं बधिर बच्चों के लिए बहुतकनीकी संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान, होटल प्रबंधन सहित कुछ अन्य डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे।

- बहुतकनीकी संस्थानों में कुछ पाठ्यक्रम हिंदी में आरंभ होंगे।

- इस साल सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का नैक से होगा मूल्यांकन।

- नूंह में मल्टीडिसीप्लीनरी राजकीय विश्वविद्यालय बनेगा।
- छात्रों को स्टार्ट अप एवं सफल उद्यमी बनाने के लिए 17 जिलों में इनक्यूबेशन केंद्र बनेंगे। 

- एक हजार रिचार्ज कुओं के निर्माण को मंजूरी।

- मेवात व गुरुग्राम में पीने के पानी की आपूर्ति सुधरेगी।

- गुरुग्राम जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के जरिए 200 क्यूसिक की मेवात फीडर नहर का निर्माण होगा।
- गुरुग्राम जल सेवाएं चैनल की मौजूदा क्षमता 475 क्यूसिक तक बढ़ाने के लिए पुनर्वास योजना।

- सहकारी चीनी मिलों के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण के साथ ही बिजली संयंत्र व एथेनाल प्लांट लगेंगे।

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भिवानी के गांव गरवा में एकीकृत एक्वापार्क एवं उत्कृष्टता केंद्र बनेगा।

- आइएमटी रोहतक व आइएमटी करनाल में पांच नए ईएसआइ औषधालय को मंजूरी।

- मानेसर में पांच सौ बिस्तरों का ईएसआइ अस्पताल जल्द आरंभ होगा।

- निर्माण श्रमिकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, नंबरदारों, चौकीदारों, द्वितीय विश्व युद्ध व आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा।

- परिवार पहचान पत्र में जन्म-मृत्यु का डाटा भी स्वयं अपडेट होगा।

- नौवीं और दसवीं के बच्चों को मुफ्त कोचिंग

- दो साल में 1802 गांवों में वेटलैंड टेक्नालाजी के जरिये 4554 तालाबों का होगा कायाकल्प।

- राबी-ब्यास नदियों के पानी का अपना हिस्सा लेने और एसवाईएल नहर के निर्माण को पूरा करने की प्रतिबद्धता।

- बुनियाद योजना के तहत नौवीं व दसवीं के बच्चों को भी मुफ्त कोचिंग।

- किसान 10 हार्सपावर तक डिस्काम (बिजली कंपनियों) से ग्रिड कनेक्टिड या हरेडा से आफग्रिड ट्यूबवैल कनैक्शन ले सकेंगे।

- राज्य में 124 इलेक्टरिक बसें चलेंगी।

- नौ नए चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान खुलेंगे।