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Indian Railways : ट्रेन की टिकट को लेकर बड़ा अपडेट, रेलवे की इस पॉलिसी को वापस लेने की तैयारी

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेल नियमों को लेकर बड़ा ऐलान किया है अब ट्रेनों में ये खास सुविधा दी जाएगी। और साथ ही ट्रेनों के किराए(train fares) को 10 फिसदी तक बड़ा दिया गया है। साथ ही में अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। अन्य जानकारी के लिए नीचे खबर में जानते है।
 
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Indian Railways : ट्रेन की टिकट को लेकर बड़ा अपडेट, रेलवे की इस पॉलिसी को वापस लेने की तैयारी

HR Breaking News (नई दिल्ली) : Flexi Fare Latest Update राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में लगने वाले फ्लेक्सी फेयर को लेकर रेल मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया है. रेल मंत्री ने बुधवार को संसद में बताया कि इन ट्रेनों से फिलहाल फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी(Flexi Fare Policy) को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है.


 

शताब्दी फ्लेक्सी किराया समाचार

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लोकसभा में बुधवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि आने वाले समय में फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.


Shatabdi EXP 1


मालूम हो कि 9 सितंबर 2016 से Rajdhani, Duronto and Shatabdi ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू किया गया था.


 

शताब्दी फ्लेक्सी किराया समाचार


Flexi Fare Policy के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के आधीन बिक्री की जाने वाली प्रत्येक 10 फीसदी बर्थ के साथ मूल किराया 10 प्रतिशत तक बढ़ जाता है

दुरंतो फ्लेक्सी किराया अपडेट


रेल मंत्री के मुताबिक यह देखा गया कि कोविड से पहले की अवधि के दौरान गैर फ्लेक्सी किराया अवधि की तुलना में जिन गाड़ियों में फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम लागू किया गया था, उसमें यात्रियों की संख्या के साथसाथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है.

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रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि रेलवे और एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन के दो अलग माध्यम हैं, इनकी तुलना करना ठीक नहीं है. रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों में एयरलाइंस जैसे फ्लेक्सी फेयर सुविधा लागू की है, लेकिन किराया बढ़ाने की भी एक सीमा है.

फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम क्या है

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रेलमंत्री सदन में उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या रेलवे ने अपने कुछ प्रीमियम क्लास के हाई स्पीड ट्रेन में सर्ज प्राइस को लागू किया है और क्या इससे यात्री रेलवे के बजाए फ्लाइट से सफर करने लगेंगे.


 

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रेलमंत्री ने लोकसभा को बताया कि सर्ज प्राइसिंग के नाम से कोई किराया संरचना पेश नहीं की गई है. एयरलाइन्स में किराये की अधिकतम लिमिट नहीं है जबकि रेलवे में है.