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Karmchari promotion Rule केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की का बदलेगा नियम, सैलरी बढ़ाने के लिए करना होगा ये काम

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की तररक्की का नियय बदल गया है। आइए नीचे खबर में जानते है लेटेस्ट अपडेट
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Karmchari promotion Rule केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की का बदलेगा नियम, सैलरी बढ़ाने के लिए करना होगा ये काम

HR Breaking News, दिल्ली डिजिटल डेस्क, 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का अभी 7th Pay Commission के तहत सैलरी और इंक्रीमेंट होता है. 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बनाए गए हैं वे Fitment factor पर बेस्‍ड हैं. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था.

नया वेतनमान आने के बाद ग्रॉस सैलरी में 14% का इजाफा हुआ. अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अगला वेतन आयोग आएगा या नहीं? सरकार का प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला क्‍या होगा?


खत्म होगा वेतन आयोग?

7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार ने इशारा किया था कि वह पे कमिशन का सिस्‍टम खत्‍म कर सकती है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन, सरकार वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है.

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2024 के बाद शुरू होगी कार्रवाई
ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने ज़ी बिज़नेस को बताया, Pay Commission की व्‍यवस्‍था काफी पहले से है. लेकिन, ये जरूरी नहीं है कि सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमिशन का ही सहारा लिया जाए. सरकार इसके लिए अलग पैमाना भी अपना सकती है. नए पे कमिशन के बारे में कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी.

 

 


क्या थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

7th Pay Commission की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक बार नहीं बल्कि समय-समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए.

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छठे वेतनमान में बेसिक थी कम
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छठे वेतनमान में एंट्री लेवल (Entry level) पर बेसिक पे 7000 रुपए (पे बैंड 5200+ग्रेड पे 1800) थी. वहीं DA 125% प्रतिशत मिलता था यानि बेसिक से ज्‍यादा DA बनता था. बाकी भत्‍ते और कटौती मिलाकर कर्मचारी के हाथ में 14757 रुपए महीना आता था. लेकिन, 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू होने के बाद ग्रॉस पे में बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद DA की रकम भी जुड़ती है, जो मौजूदा समय में 34% है.

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

छठे वेतन आयोग     7वां वेतन आयोग

7000 रुपए                        18000 रुपए
13500 रुपए                      35400 रुपए
21000 रुपए                      56100 रुपए
46100 रुपए                    118500 रुपए
80000 रुपए                    225000 रुपए
90000 रुपए                    250000 रुपए

पे मेट्रिक्‍स

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नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स (Pay Matrix) के आधार पर सैलरी बनती है. पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर (fitment factor) से जोड़ा गया था. शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. यानि पे मेट्रिक्‍स में लेवल 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है. वहीं लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है.