फैमिली आईडी से नही जुड़ी कोई योजना, पेंशन तक को तरस रहे बुजुर्ग - भूपेंद्र सिंह हुड्डा
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजना 'परिवार पहचान-पत्र' पर सवाल उठा दिए हैं। हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को पूरी तरह से गैर जरूरी बताते हुए कहा कि इससे लोगों को राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनके लिए परेशानियां जरूर खड़ी हो गई हैं।
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हुड्डा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार-बार दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार की 54 सरकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी योजना लिंक नहीं हुई है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नए बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं व दिव्यांगों की पेंशन तक नहीं बन रही, जबकि परिवार पहचान पत्रों में दर्ज सूचना के आधार पर उनकी आय भी कम है और उम्र भी साठ साल से ऊपर हो चुकी है।
विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक गीता भुक्कल, बीबी बत्रा, सुभाष गांगोली, इंदुराज नरवाल और एमएस चोपड़ा के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि करीब दो दर्जन मुद्दों पर कांग्रेस विधायक बजट सत्र में भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार को घेरेंगे। इसके लिए 22 फरवरी को दोबारा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है।
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उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्रों के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। किसी भी सुविधा केंद्र पर नए परिवार पहचान पत्र नहीं बन रहे हैं। सुविधा केंद्रों की ओर से कहा जाता है कि सरकार की साइट बंद है और पिछले कई माह से नहीं खुली है। इसी तरह, यदि लोगों को अपने परिवार पहचान पत्रों में किसी तरह की सूचना अपडेट करनी है या गलती सुधारनी है तो वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। अधिकारी सरकार को इस मामले में मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी फसलों में बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान की अभी तक गिरदावरी नहीं कराई गई है। खरीफ की फसलों की गिरदावरी भी ठीक ढंग से नहीं हुई। सरकार पिछले एक माफ से कह रही है कि किसानों को 550 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, मगर अभी तक बांटना शुरू नहीं किया है। खेतों से पानी की निकासी का प्रबंध भी आज तक नहीं हो पाया है। इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लाएगी।
बेरोजगारी पर सीएमइआई की हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश भर में नंबर वन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी एजेंसी की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपने राज्य में प्रचार कर रहे हैं, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस रिपोर्ट के आंकड़ों को खारिज करते हुए एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कहते हैं। योगी और मनोहर दोनों तय कर लें कि सही कौन है।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े सवाल पर हुड्डा ने कहा कि वह मेरे दोस्त हैं, लेकिन राजनीति अपनी जगह होती है और दोस्ती अपनी जगह। उन्होंने दावा किया कि पंजाब, उत्तराखंड व गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर होगा। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुड्डा के सुर थोड़ा अलग नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है।
जहां सर्वसम्मति होगी, वहां ठीक है। जहां ऐसा नहीं हो पाएगा तो वहां चुनावों के जरिए संगठन पदाधिकारियों का फैसला होगा। कांग्रेस 31 मार्च तक आनलाइन तरीके से सदस्यता अभियान चला रही है।
हुड्डा ने इन मुद्दों पर भी गठबंधन सरकार को घेरा
हरियाणा लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में घोटालों की सीबीआइ जांच कराई जाए। हम सरकार से विधानसभा में जवाब मांगेंगे।
कांग्रेस राज में हरियाणा पर 70 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था, जो अब ढ़ाई लाख करोड़ हो गया। गठबंधन की सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। 'लुक बिजी, डू नथिंग' की पालिसी पर सरकार चल रही है।
कोरोना काल में रजिस्ट्रियों में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। पटवारियों पर कार्रवाई कर सरकार अपनी गलतियों पर परदा डाल रही है। उनका इस घोटाले में कोई रोल नहीं है।
माइनिंग में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। भिवानी खानक की माइन एचएसआइआइडीसी के पास है, लेकिन इसे चलाने की बजाय डाडम को ही फिर से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार खुद अवैध माइनिंग को बढ़ावा दे रही है।
रजिस्ट्रियों के घोटाले में जिन ढ़ाई सौ अफसरों पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, उनके नाम उजागर कर भाजपा की सहयोगी पार्टी ने भ्रष्टाचार की एक नई दुकान खोल दी है।