Old Pension Scheme: सभी खुश! कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और लोगों को फ्री मिलेगी बिजली, सरकार का बड़ा ऐलान
HR Breaking News, New Delhi: सरकार कर्मचारियों के साथ-साथ आम आदमी के हित के कई प्रकार के काम कर रही है। इसके अंतर्गत झारखंड सरकार ने कर्मचारियों और आम लोगों के लिए बहुत बड़ा कर दिया है। इससे कर्मचारी के साथ आम आदमी खुशी से फूले नहीं समा रहा। दरअसल, झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली देने के प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
इसे भी देखें : कर्मचारियों की बढ़ सकती है ₹8,000 रुपए सैलरी! जानें सरकार की प्लानिंग
इस बारे में एक राजकीय अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। PTI की खबर के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने कहा कि यह समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।
1 अप्रैल 2004 से बंद है पुरानी पेंशन
जानकारी के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme) को 1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बदल दिया गया था। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी। दादेल ने कहा कि इसका लाभ 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर लागू होगा इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि झारखंड (Jharkhand) मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हर परिवार को एक रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था।
मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलेगी
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी स्वाकृति दी। इससे झारखंड (Jharkhand) में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलेगी। राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के नियमों को भी मंजूरी दी।
और देखें: इन कर्मचारियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन! सैलरी पर आया बड़ा अपडेट
कानून के मुताबिक निजी कंपनियों को रोजगार में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना है। गौरतलब है कि झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme)लागू करने की घोषणा कर चुके हैं।