54 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8th Pay Commission को लेकर सरकार ने कह दी बड़ी बात
8th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की जा रही है। इसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्प्ष्ट कर दिया था कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वही अब आठवें वेतन आयोग को लेकर भी सरकारी की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है।
HR Breaking News, New Delhi : लाखों कर्मचारी नए वेतन आयोग को लेकर सरकारी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच केंद्र ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की उसकी कोई योजना नहीं है.
एक समाचार चैनल से बात करते हुए, वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि केंद्र की अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।
सोमनाथन ने ये भी कहा कि "हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी।" सरकार नई पेंशन व्यवस्था (National Pension Scheme) में ये सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी की कम से कम 40 से 45 प्रतिशत पेंशन मिल सके। वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार की ओर से 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है।
दूसरी ओर चुनाव नजदीक आने के साथ ही वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) पर आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों ने PM Modi को लिखा पत्र, कह दी ये बात
2013 में कांग्रेस ने लागू किया 7th Pay Commission
चुनावों से पहले के पिछले रुझानों के अनुसार, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग की स्थापना को एक प्रभावी रूप में इस्तेमाल किया है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 7वां वेतन आयोग राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले सितंबर 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
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हालांकि, केंद्र सरकार ने फिलहाल इस तरह के कदम से परहेज किया है, इसके बजाय एक नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन गई है.