1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, ये भत्ते होंगे खत्म

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर भी उत्सुकता है, जो यह तय करेगा कि नई वेतन संरचना में कितने पुराने भत्ते खत्म होंगे और कुल वेतन में कितनी वृद्धि होगी। इस आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी।

सातवें वेतन आयोग का अनुभव-

पिछले सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के दौरान 196 अलाउंस (allowance) का रिव्यू किया गया था। इनमें से 52 भत्तों को खत्म करने और 36 को अन्य भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद सरकार ने कई अको हटा दिया और कुछ को नया नाम और स्ट्रक्चर दे दिया।

एक्सपर्ट का मानना है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस बार 'कम भत्ता, अधिक पारदर्शिता' के सिद्धांत पर काम किया जाएगा।

किन भत्तों पर असर पड़ सकता है-

अधिकारियों का अनुमान है कि ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance), स्पेशल ड्यूटी अलाउंस (special duty allowance), छोटे क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विभागीय भत्ते जैसे पुराने टाइपिंग/क्लर्क भत्ते खत्म किए जा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन और नई प्रशासनिक प्रणालियों के कारण अप्रासंगिक भत्तों को हटा कर सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

कर्मचारियों की सैलरी पर होगा असर?

भत्तों में कटौती का मतलब यह नहीं कि कर्मचारियों की कुल कमाई कम होगी। आमतौर पर सरकार मूल वेतन और Dearness Allowance (DA) बढ़ाकर भत्तों को हटाने का संतुलन करती है। इससे पेंशनभोगियों (pensioners) को भी फायदा होगा, क्योंकि पेंशन का हिसाब मूल वेतन और DA पर होता है, न कि अलग-अलग भत्तों पर।

आठवें वेतन आयोग की स्थिति-

केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आयोग के गठन के लिए आवश्यक शर्तें, जैसे कि उसके संदर्भ की शर्तें (ToR), और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभी तय नहीं हुई हैं। ToR ही यह निर्धारित करेगा कि आयोग वेतन, भत्ते और अन्य लाभों पर किस तरह से अपनी सिफारिशें देगा। मोदी सरकार (Modi Government) ने जनवरी 2025 में ही आयोग की घोषणा की थी और जनता से सुझाव मांगे थे।