DA Hike : कर्मचारियों को मिलेगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ एक और खुशखबरी
HR Breaking News, Digital Desk- मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (Shivraj Singh Chouhan) चौहान सभी वर्गों को साधने में जुटे हैं। एमपी में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री 'लाडली बहना', तो युवाओं के लिए 'सीखो कमाओ योजना' लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही किसानों को ऋण ब्याज माफी देने के बाद अब सरकार की नजर कर्मचारियों पर टिकी है।
कर्मचारियों को लेकर जल्द हो सकती है घोषणा-
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को साधने के लिए जल्द ही कई घोषणाएं की जा सकती हैं। इनमें महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने के साथ लिपिक संवर्ग को चार स्तरीय वेतनमान और पदनाम दिया जा सकता है। वहीं, संविदा, पंचायत और रोजगार सहायकों की मांग को लेकर वित्त विभाग विचार-विमर्श कर रहा है। इधर, कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम में भी परिवर्तन प्रस्तावित कर दिया है।
मध्य प्रदेश में सभी संवर्गों के साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनर हैं। इधर, संविदा पर काम कर रहे सवा दो लाख कर्मचारी 20 प्रतिशत पदों पर नियमित करने के साथ सौ प्रतिशत वेतन देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 22 हजार रोजगार सहायक मानदेय में वृद्धि और पंचायत सचिव पद पर समायोजन करने की मांग कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने शुरू की तैयारी-
लिपिक संवर्ग के 60 हजार से अधिक कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान और पदनाम देने को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की मांगों को लेकर कांग्रेस भी गंभीर है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, राज्य सरकार भी कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा इसी माह हो सकती है। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर चुकी है।
इन वर्गों को मिलेगा फायदा-
संविदा- प्रत्येक वर्ष काम का आकलन और कर्मियों को निरंतर करने की प्रक्रिया खत्म हो सकती है। साथ ही संविदा कर्मियों को 100 फीसदी वेतन मिलेगा। फिलहाल 90 प्रतिशत वेतन दिया जाता है।
लिपिक- राज्य प्रशासनिक, राज्य पुलिस, राज्य वन सेवा और वित्त सेवा संवर्ग की तरह चौथा समयमान वेतनमान और पदनाम।
पंचायत सचिव और रोजगार सहायक- सातवें वेतनमान के तहत वेतन में वृद्धि और सचिव के रिक्त पदों पर रोजगार सहायक को प्राथमिकता देने की तैयारी।